नयाँ दिल्ली, 16 जनवरी 2020
आसामका आदिवासीहरुलाई संबैधानिक सुरक्षा प्रदान गर्न र सुझावहरु दिनका लागी गृहमन्त्रालयले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन थप एक महिनाको समय दिइएको छ ।
आसाम सम्झौताको धारा 6 अन्तर्गत सेवानिबृत न्यायाधीश विप्लब कुमार शर्माको अध्यक्षतामा गत बर्ष जुलाईमा 13 सदस्यीय समिती गठन गरिएको थियो । समितीले शर्तका आधारका आसामी नगरिकहरुलाई आसाम विधानसभा र स्थानीय निकायमा सिट आरक्षणबाटै आकलन गर्नेछ । समितिले आसामी नागरिकलाई आसाम सरकारको रोजगारीमा पनि आरक्षणका लागि सुझाव दिनेछ।
