नयाँ दिल्ली, 16 जनवरी 2020
सरकारले राष्ट्रिय जनसंख्या पञ्जिकरण (एन.पी.आर)-को लागि कुनै प्रमाणपत्रको आवश्यकता नपर्ने र बायोमेट्रिक पनि नचाहिने बताएको छ। गृह मन्त्रालयका अधिकारीअनुसार, एन.पी.आर-मा केवल प्रश्नहरू हुनेछन्, जसको प्रारूप छिट्टै तयार परिने छ। कैयौँ राज्यहरूले एन.पी.आर-को प्रावधानलाई अधिसूचित गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
एन.पी.आर मुलुकका नागरिकहरूको सामान्य दर्ता प्रक्रिया हो। यो प्रक्रिया घरहरूको सूची बनाउनुको साथै आसामबाहेक मुलुकका सबै राज्यहरू तथा केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा अप्रेल र सेप्टेम्बर 2020-मा गरिने छ। आसामलाई यस प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको छ, किनभने त्यहाँ राष्ट्रिय जनसंख्या पञ्जिकरणको प्रक्रिया यसपूर्व नै पूरा गरिसकिएको छ।
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलले एन. पी. आर.-को लागि 3 हजार 941 करोड रूपैयाँको मन्जूरी दिएको छ।
