काठमाडौँ,३० जनवरी
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले नेपालमा अझै पनि मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक बन्न नसकेको बताएको छ ।
बिहीबार एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मानवअधिकारको अवस्था २०१९ विषयक प्रतिवेदन सार्वजकि गर्दै एम्नेस्टीले नेपालमा मावनअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको जनाएको हो । सरकारले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकरी नियुक्त गर्न नसकेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने खालका कानून ल्याएको बताउँदै एमनेस्टीले नेपालमा मावनअधिकारको अवस्था सुधार हुन नसकेको जनाएको छ । मानवअधिकारवादीहरुमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको, संवैधानिक आयोगहरुम पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले अलमल गरेको एमेनेस्टीले जनाएको छ । एमेनेस्टी नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले नेपालमा खाद्य अधिकार, अवास अधिकारका विषयमा प्रगति भएपनि लक्ष्य अनुसार अगाडी बढ्न नसकिएको बताउनुभयो ।
सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचित गर्नेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको, नागरिक संस्था दर्ता सम्बन्धि कानून बनाएको उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, कमेन्ट गर्ने, चलचित्रको समिक्षा गर्नेहरुलाई गिरफ्तार गरी यातना दिने काम सन् २०१९ मा भएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । एनजिओहरुमाथि अनावश्यक निगरानी गर्ने गरी कानून बनाउनु, लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नु, शान्ति सम्झौता पछि गठन भएको आयोगहरुबाट द्वन्द्वकालिन मुद्धाहरु समाधान गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । आयोग गठन भएको १३ वर्ष भएपनि पीडितहरुले न्याय नपाएको, उनीहरुलाई परिपुरणको व्यवस्था हुन नसकेको र आयोगहरुमा समेत राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
यातना र अन्य दुव्र्यहारका घटनाहरुमा कमि आएपनि सम्पूर्ण रुपमा बन्द गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । यातनाका कारण प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाहरुको अनुसन्धान नहुनु गम्भिर रहेको उहाँले बताउनुभयो । गैरन्यायीक हत्याका घटनामा पनि कमि आउन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विप्लव समूहका कार्यकर्ता भनिएका केही व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी हत्या गरीएको, मधेश आन्दोलनपछि मधेशी समूदायका सदस्यहरुमाथि गरिएका घटनाहरुको अनुसन्धान विश्वसनिय हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महिला अधिकारका सन्दर्भमा अझै पनि विभेद जारी रहेको खासगरी छुवाछुतको विभेद अन्त्य हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कानूनमा छाउपडीलाई अपराधिकरण गरिएको भएपनि अहिलेपनि धेरै जिल्लाहरुमा यो व्यापक रुपमा रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
