काठमाण्डौ, 1 अक्टूबर 2020
कोभिड-१९ का कारण नेपालको हवाई क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ। नीजि क्षेत्रको मात्रै १ अर्ब लगानी रहेको हवाई क्षेत्रमा कोभिडका कारण मासिक ४ खर्ब आय गुमाउनु परेको प्राधिकरणले बताएको हो । प्राधिकरणले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४३ प्रतिशत आम्दानी गुमाएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताउनुभयो। आन्तरिक उडानतर्फ यो वर्ष ३६ देखि ३८ प्रतिशत यात्रु संख्यामा गिरावट आउने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा मार्च २०२० मा ७३ प्रतिशत हवाई यात्रु घटेकोको उल्लेख गर्दै उहाँले २४ देखिको लक डाउन र निषेधाज्ञा अवधिमा शत प्रतिशत यात्रु कम भएको बताउनुभयो।
कोभिडको प्रभावकाबीच प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि उल्लेख काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। विमानस्थलमा नयाँ प्रस्तान कक्ष निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको महानिर्देशक पोखरेलले बताउनुभयो। अहिले दुई वटा वाइडबडी बाहिर अटाउने मिल्ने गरी ठूलो पार्किङ क्षेत्र विस्तार गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु चेकिङ व्यवस्थित गरिएको र बुटिक एयरपोर्ट निर्माणको काम जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) का अनुसार कोभिडको सबैभन्दा बढी प्रभाव एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा परेको छ । आइकाओका अनुसार गतवर्षको जनवरी देखि अगष्ट २०२० सम्म वायुसेवा कम्पनीहरुले ८६ प्रतिशत यात्रुबाट हुने आम्दानी गुमाएका छन । सन् २०२० को अन्तसम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७० देखि ७४ प्रीतशत अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु घट्ने अनुमान आइकाओले गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय हवाई यातायात संघले हवाई क्षेत्र कोभिड पूर्वको अवस्थामा फर्किन सन् २०२४ सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ ।
सरकारले कोरोनाका कारण हवाई क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न राहत प्याकेज दिएको छ । लक डाउन सुरु भएदेखि नियमित उडान सुरु भएको मितिले एक महिनासम्म विसान शुल्क, कोठा काउन्टर, पसल कवल तथा स्थानको बहालमा ७५ प्रतिशत छुट दिएको छ । यस्तै लक डाउन अवधिबाट असोज १ पछिसम्म निविकरण अवधि भएका वायुसेवा संञ्चालन प्रमाणपत्र र एयरवर्दिनेश प्रमाणपत्रमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
विमानस्थललाई बुझाउन बाकी शुल्क डिसेम्बरसम्म म्याद थप गर्ने, विमानस्थल शुल्क नियमावली, २०६७ बमोजिम नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने विमानस्थल शुल्कहरु भुक्तानी गर्ने अवधि डिसेम्बरसम्म कायम गरिएको छ । यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत बैंकको साँवा र ब्याज एक वर्षसम्म बुझाउन नपर्ने र साँवा ब्याजको पुनर्तालिकाकरण र वायुसेवा कम्पनीलाई बैंकबाट रिफाइनान्सीङको व्यवस्था गरेको छ ।
