काठमाण्डौ, 29 मे 2021
सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको बताउनुभएको हो । उहाँले कोष अन्र्तगत भएका संस्थालाई सहकारी बनाईने पनि बताउनुभयो । कोष मातहत रहेको १९ अर्ब रुपैयाको कोषलाई सहकारी कै सुरुआती पुँजीमा रुपान्तरण गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले सहकारी तथा गरिवी निवारणका लागि उद्यमशिलता कार्यक्रम लगायतका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । गरिब परिचयपत्र बनाई गरिबका लागि आवश्यक नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याईने पनि उहाँले बताउनुभयो । सहकारी र गरिबी निवारण कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २१ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।