काठमाडौं, २६ फरवरी, २०२०
जापान–नेपाल सहकार्यको समझदारी (एमओसी) हुँदा धेरैलाई लागेको थियो अब भाषा परीक्षा पास गरेर कोरियाजस्तै जापान पनि जान पाइनेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, जापानमा नेपालीलाई रोजगारी दिलाउने प्रक्रियामा निजी क्षेत्र (म्यानपावर कम्पनी)लाई सामेल गराउने तयारीमा लागेको छ । निजी क्षेत्रले जापान पठाउने नाममा गैरकानूनी असुली गरेको गुनासो बढेपछि यो प्रकृयामा सरकार आफैं सामेल हुने भनिएको थियो ।
जापानले अहिले नेपालबाट कामदार लैजान अपनाएको प्रक्रियामा परीक्षा भएको मिति, स्थान, नतिजा, कामदार जाने कम्पनी, प्रस्थान गर्ने मिति, सेवा सुविधा लगायतका पक्षबारे पारदर्शिता अपनाएको छैन । जापान–नेपाल एमओसीले कामदार आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई रोकेको अवस्थामा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले फागु पूर्णिमापछि जापान भ्रमण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा राखेका छन् । जापान गएर उनले कामदार पठाउने नयाँ मोडालिटीबारे छलफल गर्ने तय भएको छ ।
जापानले नेपाली कामदार आपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गराउने जिम्मेवारी ‘जापान फाउन्डेसन’लाई दिएको छ । नेपालको श्रम मन्त्रालय त्यही फाउन्डेसनको वेबसाइटमा आउने सूचनामा भर परेर बस्ने अवस्था छ
सहसचिव घिमिरे जापानसँग कोरियाकै जस्तो कामदार आपूर्ति मोडलबारे पनि छलफल हुने बताउँछन् । ‘प्रक्रिया पूरा गरेर कामदारको माग ल्याउन दिने बाटो पनि खुला राख्नुपर्छ भन्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर यसलाई टुंगो लगाउँछौं ।’
