काठमाडौं, 14 सितंबर 2022
द्वन्द्वकालीन घटनामा विशेष अदालतले गर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जान सक्ने व्यवस्था राख्न माओवादी केन्द्र सहमत भएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बुधबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विधेयकलाई सहमतिबाटै पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबारे पीडित र मानवअधिकार आयोगले उठाएको चासोलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘हामीले सहमतिका साथ टुंग्यायौं भन्दा जाने सन्देश एउटा हुन्छ । सहमति हुन सकेन वा अल्पमत बहुमत गरेर टुंग्यायौं भन्दा जाने सन्देश अर्को हुन्छ ।’
सरकारले ल्याएको विधेयकमा मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेर छुट्याइएको छ । यसमा पीडित पक्षले विरोध गरेपछि के गर्ने भन्ने बहस छ । समितिको छलफलमा माओवादी नेता वर्षमान पुनले आर्बिटरी किलिङ अर्थात स्वेच्छाचारी हत्या राख्न सकिने बताए ।
त्यसमा सहमत प्रचण्डले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका मुद्दामा विशेष अदालतले गर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने व्यवस्था राख्न सकिने पनि बताए । सरकारले ल्याएको विधेयकमा पुनरावेदनको व्यवस्था छैन, तर पीडितहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् उनले भने, ‘अपीलको कुरा सडकमा पनि उठेको छ, भाषा मिलाएर राखिदिउँ भन्नेमा छु म चाहिँ ।’
