काठमाडौँ, ६ फरवरी, २०२०
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास अगाडी धर्ना दिँदै सञ्जालले ऐन संशोधनको माग गर्दै दुई आयोग सम्बन्धि ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन माग गरेको हो । सत्य, न्याय, परिपूर्ण र संधारगत सुधार मार्फत मात्रै द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिन सकिने भन्दै सञ्जालले पीडकलाई कारवाही गरी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले १३ वर्षदेखि निरन्तर न्यायीक अभियान जारी रहेको सञ्जालले जनाएको छ । यौंनजन्य हिंसामा संलग्न, व्यक्ति बेपत्ता गर्नेलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा ऐनमा कुनै कुरामा उल्लेख नभएकाले ऐन संशोधनको माग गरिएको सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाहले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिष्दले माघ ६ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सत्य निरुपणको अध्यक्षमा गणेश भट्ट र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ । सरकारको उक्त निर्णयप्रति मानवअधिकारवादी संस्था र द्वन्द्वपीडितहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । पीडितहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै पीडितहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
