काठमाडौं, 22 सितंबर 2022
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, सागर बराल लगायतका पाँच जनाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने परमादेश माग गरिरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकरी दिए। रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ हुनेछ। राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक शितलनिवास पुगेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदबाट एक पटक पारित भएको विधेयक पुर्नविचार गर्न फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर सोही धाराको उपधारा ४ मा संघीय संसदले पारित गरेर दोस्रो पटक पठाएमा राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेशसमेत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । संघीय संसदको दुबै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भए पनि गरेकी थिइनन् ।
