नयाँ दिल्ली, 22 जनवरी
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन कानून रोक्का गर्न अस्वीकार गरेको छ । प्रधान-न्यायाधीश एस ए बोबडेको अध्यक्षता रहेको इजलासले आज केन्द्र सरकारको धारणा नसुनेरै नागरिकता संशोधन कानून CAA रोक्ने कुनै आदेश नसुनाउने भनेको हो । सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन केन्द्र सरकारलाई 4 साताको समय दिएकोछ । सर्वोच्च अदालतले यस मुद्धाको सुनुवाईका लागि ठूलो संवैधानिक इजलास गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । केन्दर् सरकारका तर्फबाट अदालतमा उपस्थित रहनु भएका एटर्नी जनरल केके वेणुगोपालले सरकारले 143 याचिका मध्ये 66 को याचिकाको प्रतिलिपी बुझाएको र बाँकीको याचिकामा जवाफ दिन समय लाग्ने बताउनु भएको छ । केही याचिकाकर्ताहरुले CAA को कार्यान्वयनलाई रोक्न र राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरणलाई सार्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेका थिए । अफ्गानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशका धार्मिक अल्पसंख्यकहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कानूनलाई 12 दिसम्बर 2019 मा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले अनुमोदन गर्नु भएको थियो ।