काठमाडौँ, ६ फरवरी, २०२०
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रभावित भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तात्कालिन पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको समयमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका बिजय कुमार गच्छदारलाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न बनाई राजनीतिक पुर्वाग्रह र प्रतिशोध राखेर विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको भन्दै कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेको हो । कांग्रेसले जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दैमा मुद्धा नचलाउने अख्तियारको भनाईप्रति पनि कानुनी प्रश्न उठाएको छ । अपचलन भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्छु भनेर मुद्धा नचलाउने अख्तियारको कार्यशैलीले उसको विश्वसनियतामा ठूलो प्रश्न उठेको भन्दै कांग्रेसले सरकारको विभेदकारी शैलीलाई स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएको छ ।
अख्तियारले बुधबार बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गच्छदार सहित १ सय ७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्छु भनेकाले मुद्धा नचलाईएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले विहिबारको बैठक सुरु भएको जनाउ दिने वित्तिकै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारको प्रभावमा परेर बालुवाटार जग्गामा राजनीतिक पुर्वाग्रह र प्रतिशोधको आधारमा मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै कमजोर गराउने गरि मुद्धा दायर गरेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको हो ।
बैठकमा समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले अख्तियार सरकारकोे लाचार छाया बनेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “अख्तियार जस्तो निष्पक्ष तटस्थ आयोगले सरकारको प्रभावमा परेर राजिनीति प्रतिशोधको आधारमा मुद्धामा दायर गर्न मिल्छ ? यसबाट पुष्टी भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग आयोग जस्तो संबैधानिक अंग पनि सरकारको लाचार छाया बनेको कुरा पुष्टि भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यस प्रतिगम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ”
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको क्याबिनेटले गर्ने नीतिगत निर्णयको जिम्मेवार विभागिय मन्त्री हुन नसक्ने दाबी उहाँले गर्नुभयो । विभिन्न प्रक्रिया पार गरेर मन्त्रीपरिषद्मा निर्णय जाने र प्रधामन्त्रीले चाहाना नराखेको समयमा मुख्य सचिवको टेबुलमा नै कतिपय जरुरी महत्वका प्रस्तावहरु थन्केर बसेका दृष्टान्त रहेको भन्दै उहाँले मन्त्री भएकै कारणले प्रतिशोधको आधारमा दायर भएको मुद्धाको सम्पुर्ण जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “नीतिगत निर्णयलाई आधार बनाएर आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको त्यसको निर्णय कर्ता भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको रुपमा रहेको माननीय कांग्रेसका बिजय गच्छदारले जग्गा वितरण गर्ने लालपुर्जा दिने अधिकार लिएर उहाँ गएको हो । वा क्याबिनेटको र्निणय गनर्,े निर्णयकर्ताको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेको मन्त्रीपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हो । सम्पुर्ण नेपाली जनताले यो जान्न चाहन्छ सभामुख महोदय । यो नितान्त मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय हो । ”
उहाँले राजनीतिक प्रतिशोधमा परि आयोगले दायर गरेको मुद्धाको सम्पुर्ण जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई विभेदकारी ढंगबाट प्रतिशोधको आधारमा मुद्धा दायर भएको छ । यसको सरकारले जिम्मेवार लिनुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ठहर रहेको छ । जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्दैन । ”
उहाँले आयोगको दर्ता गरेको आरोप पत्र विरोधाभाष र हास्यास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “बालुवाटार जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा आयोगको विरोधाभाष र हास्यास्द रुपमा तयार भएको आरोप पत्र हेर्दै जादा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा, कुनै प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने कुनैलाई नगर्ने ? किन लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हामी समानता र स्वतन्त्रताका लागि लडेको होइन र ? हामी सम्पुर्ण लोकतन्त्रमा बराबर हुनुपर्छ भनेर लडेको होइन र ? ”
उहाँले सरकारले सम्पुर्ण संबैधानिक निकायलाई नियन्त्रणमा लिएर अधिनायवादी शैलीमा शासन चलाउन खोजेको हो भनी प्रश्न गनुर््भयो ।
उहाँले भन्नुभयो “राजनीतिक पुर्वाग्रहका आधारमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्धा दायर गर्न मिल्छ सभामुख महोदय ? मिल्दैन । लोकतान्त्रिक अभ्याअसमा हामी यो स्वीकार्न सक्दैनौ । यो मुलुकमा के सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रलाई नियन्त्रणमा राखेर अधिनायकवादी शैलीबाट आफ्नो शासन अगाडि बढाउन खोजेको हो ?यसैको लागि राजनीतिक परिवर्तन भएको हो ? यसैको लागि राजनीतिक दलले परिर्वतनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको हो ? यसैका लागि जनताले ज्यान आहुती गरेको हो ? कदापी होइन सभामुख ।”
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्ने भनेपछि मुद्धा नचलाईएको प्रति व्यंग गर्दै उहाँले भन्नुभयो “कसैलाई जग्गा फिर्ता गरिदिने नाममा छोड्दिने भन्ने कुरा हाम्रो कानुनी शासनले भन्छ ? कुनै अमुक बैचारिक कारणले छोड्दिने भन्ने कुरा भन्छ । त्यस्तो असमान कुरा अख्तियारले भन्छ भने उसको विश्वसनियतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । हामी बाध्य भयौ विभेदकारी र राजनीतिक प्रतिशोध, कांग्रेस भएकै कारणले विभेदकारी ढंगबाट सरकारले अख्तियारलाई छाया बनाएर , प्रयोग गरेर प्रतिशोध साँधेको छ । सरकारको रवैयालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो अभ्यासलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । हामी सरकारको यस्ता क्रियाकलापको विरोध स्वरुप सदनलाई अवरुद्ध गर्छौ । ”
कांग्रेस सांसदले उभिएर विरोध जनाईराखेपछि सभामुखले शुक्रबार अपरान्ह १ बजे सम्मका बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।
