नयाँ दिल्ली, २७ जनवरी
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने क्रम
बढाउनका लागि रेमिट्यान्स लागत घटाउनु पर्ने निश्कर्ष गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकरण भट्टको नेतृत्वमा रेमिट्यान्स सम्बन्धी गरी आइतबारमात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । रेमिट्यान्सको ठूलै हिस्सा अवैधानिक च्यानलबाट भित्रिएको हुनसक्ने र यसलाई घटाउनु आजको चुनौतीको विषय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विगत केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको संख्या घट्दै आएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार श्रम स्वीकृति लिइ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको संख्या आर्थिक वर्ष २०७०र७१ मा अधिकतम ५,२७,८१४ पुगेको थियो भनेयो संख्या आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ मा २,४३,८६८ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ को पहिलो चार महिनाको तथ्यांकअनुसार कुल रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ७५.३ प्रतिशत खाडी मुलुकतर्फ गएका छन् भने यस अवधिमा खाडी मुलुकहरुबाट प्राप्त भएको विप्रेषण कुल विप्रेषण आप्रवाहको करिब ५०.३ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्वका योजनामा विप्रेषण आप्रवाहको परिचालन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने, औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह आकषिर्त गर्न विप्रेषण पठाउदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउनेर वित्तीय पहुँच बिस्तार गर्ने लगायतका कार्यले विप्रेषण रकमको उत्पादनशील उपयोग बढाउन सकिने अध्ययन प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ ।
नेपाल भित्रिने विप्रेषणको औसत लागत विश्वको औसत (६.८४ प्रतिशत) भन्दा कम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
