काठमाण्डौँ, 13 मार्च 2020
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले छानबिन थालेको छ। समिति रेडक्रसमा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि शुक्रबार उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल गर्दै समितिले छानबिन थाल्ने बताएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र समाजकल्याण परिषदमा आवद्धता भएपनि नविकरण नगरेको, महालेखा परीक्षणको कार्यालयले अडिट गर्न नपाउने, आफै कर्मचारी र आफै पदाधिकारी रहेर आफन्त तथा नातागोताका व्यक्तिलाई जागिर लगाएर करोडौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि समितिले छानबिन गर्ने भएको हो। समिति सभापति निरुदेवी पालले रेडक्रसमाथिको छानबिन कुनै पनि बाहना र अवस्थामा रोकिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै व्यक्ति भएपनि कारवाही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। शुक्रबार बसेको बैठकले समितिमा प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा रेडक्रसका पदाधिकारी र सरोकारवालालाई बोलाएर विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको सभापति पालले बताउनुभयो।
शुक्रबारको समिति बैठकमा सांसदहरुले पनि छानिबन गरी कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सांसद खेमप्रसाद लोहनीले नविकरण नगर्ने, अपारदर्शी हुने, ठूलो रकम लिएर आउने तर लेखाजोखा नहुने रेडक्रसका पदाधिकारीलाई कानूनी दायरमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
सांसद ध्रुव राउतले रेडक्रसको स्वामित्व सरकाले लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांगठनिक अस्तव्यस्तता र एकाधिकार जस्ता कारणले अनियमिता बढेको भन्दै उहाँले समयानुकुल विधान परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो।
रेडक्रसमाथि भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, पुर्नस्थापना र पूननिर्माणका लागि दाताहरुबाट ९ अर्ब अनुदान प्राप्त गरेपनि स्थानीय स्तरमा कुनै काम नभएको आरोप छ। भूकम्प पीडितको कोष पुर्नस्थापना र पूनर्निमार्णको काम नभइ प्रशासनिक खर्चहरुमा सुविधा सम्पन्न सामानहरुको खरिदमा जथाभावि खर्च गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। रेडक्रसका पदाधिकारीहरुले साढे २४ करोड रुपैयाँ पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्ता, विदेश भ्रमण, कार्यालयको फर्निचर तथा सजावट र सवारी साधन तथा अन्य खरिदमा खर्च गरेको समितिमा प्राप्त उजुरीमा उल्लेख छ।
