काठमाण्डौँ, 6 फरवरी 2020
पत्रकारले लाइसेन्स लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076’ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। बिहिबारको राष्ट्रियसभा बैठकले पत्रकारले परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076 संशोधन सहित सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट प्रस्ताव भएको पत्रकारहरुले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै राष्ट्रियसभामा सांसद खिमलाल भट्टराईले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रमसंख्या 5 को खण्ड ‘य’ मा रहेको पत्रकारको रुपमा काम गर्न चाहानेका लागि परीक्षा गर्ने व्यवस्था र क्रमसंख्या 15 मा रहेको पत्रकारको लाइसेन्स सम्बन्धि परीक्षा, दर्ता तथा अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन सांसद भट्टराईले गर्नुभएको प्रस्तावमा अधिकांश सांसदहरुले सहमति जनाएका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा समेत उक्त संशोधन प्रस्तावमा सकारात्मक भएपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउँदै विधेयक पारित भएको हो।
यसअघि विधेयक माथिको छलफलमा बोल्नुहुँदै सांसद कोमल वलीले नेपालको संविधानको प्रतावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने कुरा उल्लेख भएको बताउनुभएको थियो। पत्रकार महासंघले पनि विज्ञप्ती नै जारी गरेर परीक्षा लिने प्रावधानको विरोध गरेकाले यो विषयमा विचार गर्न उहाँले माग गर्नुभयो।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले परीक्षाको विषयमा विधायन समिति मै असहमति दर्ता भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। सांसद रामप्रित पासवानले विधेयक टेबल हुँदा नै धेरै आलोचना भएको भएको भएपनि गहन छलफल भएर धेरै परिमार्जन गरि समृद्ध बनेको बताउनुभयो। विधेयकमा परीक्षा लिने प्रावधान राखेमा त्यो संविधानको मर्म विरुद्ध हुने भएकाले हटाउने कुरामा समर्थन आफ्नो समर्थन रहेको उहाँले बताउनुभयो।
विधेयकमा पीडक र पत्रकारबीच बेमेल भयो भने मेलमिलापन गराउने प्रावधान राख्नु राम्रो पक्ष भएको उहाँले बताउनुभयो। काउन्सिलको पदाधिकारीहरुमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष वा प्रतिनिधिसभाको सभामुख अध्यक्ष रहनेगरी सबै दलहरुलाई सहभागि गराउनुपर्ने प्रावधान राख्न उहाँले माग गर्नुभयो।
समितिमा लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन राख्नुभएका सांसद ठगेन्द्र प्रकास पुरीले भने परीक्षा लिने व्यवस्था हटाउने प्रावधानले शरीर, आत्मा र अनुहार लिएर सदनमा प्रवेश गरेको भएपनि शरीर र आत्मामा कायम राखेर अनुहार पुरै परिवर्तन भएको बताउनुभएको छ। व्यवसायीक पत्रकारीताका लागि परीक्षाको कुरा आएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले विगतका कानूनहरु परीमार्जन गर्दै अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता आफ्नो रहेको बताउनुभयो। स्वतन्त्रता भनेको बोल्ने र लेख्ने अधिकार मात्रै नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले परीक्षाको व्यवस्था गरेर निरंकुशता लाद्न नखोजएको बताउनुभयो ।
सदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै गोकुल बास्कोटाले मिडियाबाट पीडित हुनेहरुले न्याय पाउने मुल कानून मिडिया काउन्सिल विधेयक भएको बताउनुभयो।
