काठमाण्डौं, 10 सेप्टेम्बर 2020
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्ने कानूनको मस्यौदा १५ दिनभित्र ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । एसिड आक्रमणबाट पीडित, सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरुसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी १५ दिनभित्र एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्ने कानूनको मस्यौदा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । एसिड आक्रमणजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारवाही गर्न अहिलेसम्म कडा कानून नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले १५ दिनभित्र कानूनको मस्यौदा तयार हुने बताउनुभयो । कोरोना महामारीका कारण संसदबाट कानून ल्याउन समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश मार्फत कानूनको मस्यौदा तयार गरिने उहाँको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था कानूनमा हुने बताउनुभयो । पीडितका लागि वास्तविक क्षतिपूर्ति भन्ने नभएपनि अपराधिबाट औषधिको व्यवस्था लामो समयसम्म गराउने, उपचारको प्रवन्ध मिलाउने गरी उसको सम्पत्ति रोक्का गरिन्छ । रोक्का गरिएको सम्पत्ति उपचारका लागि अपुग भएपनि तत्काल रोक्का गरी जफत गरिने उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रमणमा परेको पीडितलाई तत्काल अस्पताल पु¥याउने प्रवन्ध गर्दा असहयोग गर्नेलाई पनि कारवाहीको भागिदार बनाउने गरी कानूनमा व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्योपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र कीर्तिपुरस्थित बोन अस्पताललाई डेडिकेटेड युनिट स्थापना गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले घटना घटेको अवस्था देखि सम्पूर्ण उपचार खर्च, नियमित औषधि खर्च, पढ्ने उमेर रहेका र पढ्न चाहने जुनसुकै उमेरकाको पढाई खर्च तथा व्यवसाय तथा रोजगारीको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने घोषणा समेत गर्नुभएको छ ।
उहँले पढ्ने उमेर पुगेका वा पढ्न इच्छा गर्ने पीडितहरुको पढाइको व्यवस्था पनि सरकारले व्यहोर्ने बताउनुभयो ।
१२ जना एसिड पीडितहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए भदौ २५ लाई एसिड आक्रमण बिरुद्धको जागरण दिवसका रुपमा मनाउने बताउनुभयो । सम्भव भए सेप्टेम्बर १० लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा प्रस्ताव अघि बढाउने समेत उहाँले बताउनुभएको छ ।
बालुवाटारमा भएको भेटमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहम्फे, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सचिव समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
