मनिष पाण्डे
संविधान निर्माण भए संगै संविधान कार्यान्वयनको लागि तीन तह (केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय)-को निर्वाचन सम्पन्न भयो। एमाले र माओवादीको संयुक्त गठबन्धन नेकपाले सरकार संचालनको राम्रो जनमत प्राप्त गऱ्यो। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोश्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो।

पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो, सोही नाकाबन्दीको बखत अलिकति पनि बिचलित नभई डटेर सामना गर्ने उहाँको फरक सार्वभौम अभ्यासले उहाँलाई राष्ट्रबादी नेताको रुपमा चित्रित गऱ्यो। ओलीको राष्ट्रबादको नारा एमालेको पार्टी कार्यालय भित्र मात्रै सिमित रहेन, सम्पुर्ण नेपाली जनताको मनमा समेत बिजारोपण भई अंकुरण हुन थाल्यो।
70-को दशकका सुरूआती वर्षहरुमा नेपाली जनता माझ ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्दै धेरै सपनाहरू बाडिए, ती हुन्- रेल, पानीजहाज, ग्यास पाइपलाइन इत्यादी।
अधिकांश जनताले नेकपालाई विश्वास गरे अनुरूप नेकपा देशको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो।
माओवादीसँगको एकताको टुंगो लाग्न हम्मे-हम्मे हुँदा नहुँदै सरकार गठन र मन्त्रालय भागबन्डाको रडाको नजानिदो तवरले छरपस्ट भयो।

अधिकांस जनता यो सरकारले सामान्य जनताको जीवनस्तरमा सहयोग पुग्ने कामहरु (शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, सुरक्षा, खानेपानी, कृषि, महङ्गी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी) आदि बारेमा राम्ररी सोच्ला भन्नेमा आशावादी थिए। दिगो सरकारको बजेट भाषणलाई निकै महत्त्वका साथ लिइएको थियो तर बजेट भाषण सुन्दा धेरैलाई “बोतल नयाँ, रक्सी पुरानै” भन्ने खालको भान भयो। एकाध योजनाहरु नयाँ थिए, जस्तै सम्पुर्ण उत्तरी नाकाहरु खोलेर दुवै छिमेकीहरूसँग आयात सन्तुलन गरि भारतको मात्रै बाध्यकारी परनिर्भरता कम गर्ने, शैक्षिक बेरोजगारी घटाउन सर्टिफिकेट धितो राखेर बिना ब्याज कर्जा दिने व्यवस्था आदि योजनाहरू निकै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण थिए तर बिडम्बना ती योजनाहरु खासै राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेनन्।
पुर्व गभर्नर युवराज खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइदाँ सहि ठाउँमा सहि व्यक्ति छनोट भएको कतिपयले जनाए, किनकी उहाँ अर्थव्यवस्थाको राम्रो जानकार र परिपक्व कहलिएका हुनुहुन्थ्यो। धेरैले व्यापार घाटा कम हुँदै सन्तुलन तर्फ लाग्ने, आर्थिक वृद्धिदर पहिले भन्दा बढ्ने, धमाधम उद्योगधन्दा खुल्ने वातावरण बन्ने, रोजगारी सिर्जना हुने लख काटेका थिए। खतिवडाको जादुमय बजेटबाट महङ्गी कम होला भन्ठानेका जनता अझै कडा महङ्गीको चपेटामा मात्र परेनन्, करको बाध्यकारी भारी बोक्न समेत बाध्य भए।

राजनीतिक दलहरू कसरी चुनाव जित्ने, कसरी सत्तामा पुग्ने भन्नेमा बढि केन्द्रीत हुने तर सत्तामा पुगेपछी जनतालाई कसरी डेलीभरी गर्ने भन्नेबारे छलफल नै नहुने हुँदा डेलिभरी योजना निम्सरो हुने भएकाले जनताले बहुमतिय सरकारको स्वाद चाख्न नपाएको धेरैको गुनासो रहेको छ। नेकपा भित्रैका केही नेताहरूले सरकार एकलौटी ढंगले अगाडि बढेकाले जनमत अनुसारको जिम्मेवारी काँधमा लिएर काम गर्न नसकेको साथै सरकारको काम कारबाही हेर्दा आफुलाई ऐठन भएको बताएका छन्।

स्वास्थ, सुरक्षा, देशमा अमन-चयन कायम होला भन्ठानेका जनताले ओली सरकारको उपहारको रूपमा केही काण्डहरू प्राप्त गरे, साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिला भन्ने नारा बनाएको सरकारका मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचार काण्ड रोकिएन, एकपछी अर्को आईरह्यो।
1. निर्मला हत्याकाण्ड
2. ३३ किलो सुनकाण्ड
3. वाइडबडी काण्ड
4. बालुवाटार काण्ड
5. गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण
6. मार्सी चामल
7. गोकुल काण्ड इत्यादि….
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जन्मदिनमा प्रत्यक्ष फोन मार्फत हिन्दी र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा शुभकामना दिन सक्ने ओलीले नेपालको कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो नक्सामा निकाल्दा संवेदनशीलताका साथ छिटो कुटनैतिक पहल गर्नुको सट्टा शिर निहुऱ्याएर पुच्छर हल्लाएको प्रतिपक्षी दलका नेताहरू बताउँछन्। यस अघिका सरकार प्राय 9/10 महिना मात्रै टिक्थे, मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर नसकिँदै सरकार ढाल्ने कसरत सुरू हुन्थ्यो, त्यसैले सरकार कसरी टिकाउने भन्ने योजनाले प्राथमिकता पाउने गर्थ्यो।
वर्तमान सरकारलाई यस्तो कुनै समस्या छैन स्पष्ट जनमत छ, अन्य भूपू सरकारले झै आफ्ना नीति कार्यक्रम र योजनाहरू कार्यान्वयनको लागि यथेष्ट समय नभएको सरकार तरल अवस्था रहेको जस्ता समस्याहरू देखाएर पन्छिने छुट कदापि नरहेको साथै देश विकास र जनताको सामान्य जीवनस्तर सुधारको कुनै ठोस योजना नदेखिएको प्रतिपक्षी दलको तर्क पनि उत्तिकै ओजपूर्ण रहेको छ।

जसरी गैँडाको लागि आफ्नै खाग खतरानाक हुन्छ त्यसरी नै ओली सरकारको लागि आफ्नो पार्टीको जनमत खतरानाक साबित हुँदै गएको छ। चुलिएको ओलीको चर्चा बिस्तारै ह्रास हुँदै गएको छ। पार्टी भित्र पनि ओली पहिलेभन्दा धेरै कमजोर देखिन थाल्नुभएको छ। ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’-को नारा लगाउँदै विकासको डुङ्गा चढेर समाजवादतर्फ दौडिने योजना बनाएको ओली सरकारले समाजवाद कुन दिशातर्फ पर्छ, कसरी पुग्न सकिन्छ, कति समय लाग्छ भन्ने आकलन गर्न समेत नसकेको जनताले बुझिसकेका छन्। वास्तबमा भन्नुपर्दा वर्तमान ओली सरकार बहुमतको हाईडोजले ग्यास्ट्रीक भएको जस्तो देखिन्छ। तर ग्यास्ट्रीक भएको सरकारले पादे पनि वाह हाम्रो सरकारको पादमा क्या सुगन्ध छ भन्नेहरु अझै छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्।
हाल सम्माननिय प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक मिर्गौलाको सफल प्रत्यारोपणपश्चात् अस्पतालमा हुनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार भईरहेको छ। उहाँलाई मेरो तर्फबाट शीघ्र स्वास्थ लाभको कामना……….









































