काठमाण्डौ, 13 अक्टूबर 2020
संसदीय समितिले भू-उपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन नहुँदासम्म कित्ताकाट खुला गर्ने सम्बन्धि कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले तत्काल नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्दासम्म कित्ताकाट सम्बन्धि कुनै पनि निर्णय कार्यान्वनयन गर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति रामनारायण विडारीले कित्ताकाट सम्बन्धि कुनै पनि द्वविधायुक्त कुरा परिपत्र र आदेशका आधारमा नगर्नु भन्नुभयो । मन्त्री पद्मा अर्याललाई छलफलका लागि बोलाइएको बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘भू-उपयोग सम्बन्धि ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादी कार्यान्वयन हुन सक्दैनन । तसर्थ यो बैठकले नियमावली तुरुन्तै बनाएर भू उपयोग ऐन २०७६ लाई अबिलम्ब कार्यान्वयन गरोस । द्वविधायुक्त कुराहरु परिपत्रका माध्यमबाट नगरियोस । द्वविधायुक्त कुरा परिपत्र, विज्ञप्तीका माध्यमबाट, टिप्पणी र आदेशको माध्यमबाट नगरियोस ।’’
नियमावली नबनाई कित्ताकाट गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेपछि समितिले मन्त्री अर्याललाई बोलाएर छलफल गरेको हो छलफलमा मन्त्री अर्यालले जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपरेको बताउनुभएको थियो । सरकारको निर्णय पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । मुद्दा विचाराधिन रहेकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
