काठमाडौँ, २ मार्च, २०२०
सांसदहरुले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालयमा अध्यक्षको चयन गर्न समयअवधि तोक्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने तथा महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबारको बैठकमा ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालय विधेयक, २०७६’मा रहेको प्राज्ञिक परिषद्को गठन, कार्यकारी परिषद्को गठन, तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्थाको विषयमा छलफल भएको छ । छलफलमा सांसदहरुले विश्वविद्यालयको रिक्त रहेको अध्यक्षको चयन गर्न समयअवधि तोक्नुपर्ने, महिला प्रतिनिधि अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत सहभागि गराउनुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन् । सांसद खगराज अधिकारीले विश्वविद्यालयको प्रतिनिधिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई राख्दा विश्व विद्यालयलाई स्थानीय जनतासँग मिलेर काम गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो । उहाँले विश्व विद्यालय र स्थानीय जनताबीचको पुलको रुपमा काम गर्न पनि जनप्रतिनिधिलाई स्थान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद विरोध खतिवडाले उच्च स्तरको विश्वविद्यालय भएकाले सकेसम्म संघीय सांसद राख्ने र कार्यकारी परिषद्मा स्थानीय नगरपालिकाबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने तथा संरक्षक समितिमा माथिल्लो तहबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधिलाई विश्वविद्यालयमा स्थान दिदा सरकार र स्थानीय जनताबीचमा पुलको काम गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
सांसद जीवनराम श्रेष्ठले कार्यकारी परिषद्मा तोकिए बमोजिमका अन्य सदस्यहरु समेत रहन सक्ने व्यवस्थालाई हटाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विश्व विद्यालय रहने ठाउँमा सहज काम गर्नको लागि जनप्रतिनिधि आवश्यक पर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिलाई स्थान दिदा फाइदा हुने बताउनुभयो स
सांसद उमाकान्त चौधरीले प्राज्ञिक परिषद्को गठनमा तोकिए बमोजिमका अन्य सदस्यहरु समेत रहन सकने व्यवस्था हटाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै अध्यक्ष पदको नियुक्ती छ महिना भित्रमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अध्यक्ष चयनको समयअवधि नतोक्दा हटिसकेको अध्यक्ष पनि लामो समयसम्म रहन सक्ने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले पनि विश्व विद्यालयको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि समय तोकेर राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष नतोक्दा सम्म पुरानो अध्यक्ष नै कार्यकारी रहिरहने विषय उपयुक्त नहुने भएकाले छोटो समयमा नै अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले प्राज्ञिक परिष्दमा एक महिला अनिवार्य रहने गरी राख्दा फरक नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कार्यकारी परिषदमा यस्तो व्यवस्था राख्दा उचित हुने तर दिनप्रतिदिन काम गर्ने ठाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधि राख्नु उचित नहुने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई संरक्षण समितिमा राख्नका लागि छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो ।
बैठकमा प्राज्ञिक परिषद्को गठन, कार्यकारी परिषद्को गठन, र विश्व विद्यालयको पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्ष रहने विषयमा छलफल भएको हो ।
