काठमाडौं,14 सेप्टेम्बर 2020

नेपाल बार एशोसिएशनले संवैधानिक नियुक्तिमा हुने गरेको राजनीतिक भागवण्डाका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुको मिलेमतोमा संवैधानिक पदहरुमा हुने गरेका नियुक्ति र सिफारिसका कारण संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बारको भनाई छ। राजनीतिक दलहरुका कारण संविधानमा लागेको ‘खोट’को परिणाम न्यायपालिकामा समेत देखिएकाले न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र हुन नसकेको बारको भनाई छ । कानून व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलापछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा बारका महासचिव लिलामणी पौडेलले संविधानले व्यवस्था गरेका निकायहरुमा नियुक्ति, सिफारिस, मनोनयनको जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरुका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संविधानले व्यवस्था गरेका निकायमा नियुक्ति, मनोनित गर्ने पदाधिकारीको मुख्य जिम्मेवारी जसको रहन्छ उसका कारण संविधान कार्यान्वनयनमा समस्या आएको छ । हरेक क्षेत्रलाई राजनीतिक हिसाबले हेर्ने र भागवण्डमा आफ्नो हिस्सा बाँड्दै नियुक्ति, सिफारिस गर्ने प्रवृतिले संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । यसको प्रभाव न्यायापालिकामा पनि परेको छ। न्याय परिषदको संरचना र संसदीय सुनुवाईको विषयमा राजनीतिक संलग्नता र सौदाबाजीले न्यायाधीश, प्रधान्यायाधीश हुन चाहाने व्यक्तिले कुनै न कुनै रुपमा नेताहरुको घर दैलो चाहार्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’’

बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने षडयन्त्रहरुका कारण कानूनी राज्य स्थापनामा समस्या देखिएको बताउनुभयो । न्यायपालिकाको सुद्धिकरण र सुदृढिकरणका लागि न्याय परिषदका काम कारवाही पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताउनुभयो। कानूनी राज्य स्थापनाको लागि न्यापालिकालाई नाम मात्रका लागि भन्दा कामबाट स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको षडयन्त्र चिर्दै विधिको शासन, कानूनी राज्य निर्माण गर्न विधिपूर्वक काम गर्नुपर्छ । अहिले न्यायपालिका नाम मात्रको स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको छ । कामबाट हुन सकेको छैन ।’’न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा नैतिक चरित्र भएका, अनुभव योगदान भएका व्यक्तिहरुलाई संविधान र ऐन कानून अनुसार नियुक्त गर्न सकिएन भने न्यायपालिका स्वच्छ र सक्षम हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।बारको तीन दिने ‘भर्चुअल राष्ट्रिय भेला’ले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका कानून व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानून व्यवसायी विपद् राहत कोषमार्फत ६ महिनाका लागि ऋण स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ दिन बारको कार्यसमितिलाई अनुरोध गरेको छ । दिनदिनै संक्रमणको दर बढिरहेको सन्दर्भमा कानून व्यवसायीहरुको पीसीआर परीक्षणको प्रवन्ध मिलाउन र उपचारका लागि प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।