काठमाण्डौँ, 16 मार्च 2020
सत्तारुढ दल नेकपाका राष्ट्रिसभा सदस्य इन्दु कडरीयाले नेपालको सुदुरपश्चिमको भारतसंगको स्ट्रिप नक्सा बनाउने मधुकर मास्केको टोलीमाथि छानविन गर्न माग गर्नुभएको छ। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कडरीयाले तात्कालिन नेपाली भु-भागलाई असुरक्षित मान्दै भारतीय पक्षसंग भारतकै होटलमा बसेर मधुकर मास्केको टीमले नेपालको भूभाग भारतमा जाने गरि नक्सा तयार पारेको दाबी गर्दे छानविनको माग गर्नुभएको हो। मास्केले तयार पारेको नक्सा अनुसार भारतीय पक्षले नेपाली भूभागलाई आफ्नो भनी दाबी गरेकाले स्थानीय जनता आक्रोशित भएको र फेरी पनि कञ्चनपुर क्षेत्रमा सिमालाई लिएर झडपको अवस्था श्रृजना हुन सक्ने भन्दै उहाँले सिमा समस्याको तत्काल समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सो नक्सा सच्याएर सिमा निर्धारण गरि हराएका पिल्लरलाई पुनस्थापना गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले मास्केको टोलीले बनाएकै नक्सालाई आधार मानिए महाकाली सिंचाई आयोजना हुलाकी राजमार्ग समेत भारतमा पर्ने तथा हजारौ विगाहा नेपाली भूभाग भारतमा पर्ने देखिएकाले तात्कालिन स्ट्रिप नक्सा सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। भारतले हुलाकी राजमार्ग लगायत १ सय ९५ नम्बरको पिल्लर भित्रका कयौ नेपाली भुभागलाई आफ्नो भनी दाबी गरेकाले अहिले स्थानीयबासी आक्रोशित बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सिमा सुरक्षा गर्ने क्रममा स्थानीय गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै उहाँले फेरी पनि सिमा विषयलाई लिएर हुन सक्ने अप्रिय घटनालाई मध्यनजर गर्दे तत्काल सिमा समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। तात्कालिन नापी अधिकृत मधुकर मास्के नेतृत्वको टोलीले सुरक्षाको कारण देखाउदै भारतीय पक्षको टोलीसंग भारतमै बसेर स्ट्रिप नक्सा तयार पारेको थियो। महाकाली सिंचाईको नहर, हुलाकी सडक समेत भारत तर्फ पर्ने गरि स्ट्रिप नक्सा बनाईएको भन्दै स्थानीयले तत्काल सो नक्सा सच्याउ माग गर्दै आएका छन्।
विशेष समयमा बोल्दै सत्तारुढ दलै अर्का सांसद खिमलाल भट्टराई भूमिहिनको समस्या समाधानलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भुमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न नसके सम्म मुलुक समाजवादमा जान नसक्ने भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सुकिलाहरुको निर्णयक भूमिका नभई सर्वसाधरणको निर्णायक भुमिकाबाट मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन संम्भव भएको कुरालाई नविर्सन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सर्वसाधरण नागरिकको योगदान र समर्थनबाट बनेको सरकारले आफ्नो कार्यसूचीको पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहिन सुकुम्बासी बर्गको हितलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। उहाँले २०४८ साल देखि आज सम्म २८ वर्षको अवधिमा १५ वटा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाइएपनि समस्याको समाधान भने हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। २०५१ सालको अल्पमतको तात्कालिन नेकपा एमालेको सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनी ५६ हजार सुकुम्बासी परिवारलाई पूर्जा वितरण गरेको भएपनि ९ महिनामा नै सरकार ढालेपछि सो काम बीचमा नै काम रोकिएको स्मरण गर्दे उहाँले शक्तिशाली भएर पनि वर्तमान सरकार सुकुम्बासी समस्यामा गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सुकुम्बासी समस्या समाधानका सम्बन्धमा सरकारको पहल बारे भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो।
नेपाली काग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायणदेवले राज्य संञ्चालन प्रणालीमाथि नै चुनौति दिने गरि सत्तापक्ष र सत्ता बाहिर बसेका पार्टीहरुबीच असान्दर्भिक बहसहरु भईरहेको बताउनुभयो। दुवै तर्फ चलेका बहसले मुलुकलाई प्रतिगमनकारी दुर्घटनातर्फ धकेलेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। एउटा व्यक्तिलाई अगाडि बढाउने विषयमा र आन्तरिक जोड घटाउलाई मिलाउन सत्तापक्ष भित्र चलेको बहसले पार्टीको आन्तरिक द्धन्द्ध र अकर्मण्यता बढाउदै लगेर अन्ततः मुलुकलाई आन्तरिक दुर्घटनामा पार्न सक्ने जोखिम बढाएको दाबी उहाँले गर्नुभयो। उहाँले नेताहरुको देवत्वकरण गरिएकाले पनि देशमा जोखिम बढ्दै गएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले सरकार र सत्ताधारी पार्टीका केही पक्ति कमिसन एजेण्टको जालोमा परेको र ती विषय विस्तार्रै स्थापित हुदै गएको उल्लेख गर्नुभयो।
महिनौ दिन देखि संबैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा राज्य संञ्चालनका अँहम निर्णयहरु हुन नसकेको भन्दै उहाँले नेताहरुको देवत्करणले मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजानले भएकाले त्यस किसिमको प्रवृत्ति नदेखाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तीनवटा समुहको एकीकरण पछि जारी गरिएको घोषणा पत्रमा धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको बारेमा प्रश्न खडा गरेको र राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भनेर लागेको , साझा पार्टी ले समेत संघीयता आवश्यक नरहेको भन्दै जनमत संग्रहको प्रस्ताव अघि सारेको उल्लेख गर्दे यी दुई घटनाप्रति चिन्तित बन्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो।
त्यसैगरी राष्ट्रियसभा सदस्य मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले सरकार दमनकारी बन्दै जादा भुसको आगो जसरी राज्य विरोधी आवाज एकजुट हुने भन्दै आदिवासी जनजातीको हक अधिकारको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका रेशमलाई चौधरीलाई जेल मुक्त गर्ने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले गिरिश चन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाई गरिएकोमा पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य गराउने गरि संशोधन गर्नतर्फ गम्भीर बन्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोरोना भाईरस संक्रमणको नाममा पेट्रोलियम पदार्थको र्कितिम अभाव सिर्जना गरिएको, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्य आकासिएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
त्यसैगरी चक्रप्रसाद स्नेहीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउनुको साथै प्रशासनिक काममा ढिलासुस्ति र अनियमितता बढ्दै गएको दाबी उहाँले गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान अवस्थाकै निर्वाचन प्रणाली कायमै रहेमा धनि दिनप्रतिदिन धनि र गरिब दिन प्रतिदिन गरिब हुँदै जाने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीमा नगए मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जानसक्ने संकेत देखिएको भन्दै त्यस तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी नेतृत्व नभएसम्म देश समृद्ध नहुने तर्क उहाँले गर्नुभयो।
