काठमाण्डौँ, 10 फरवरी 2020
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले खेल क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोडन खेलकुद संघका पदाधिकारीहरु एउटै पदमा दुई कार्यकाल रहन सक्ने गरी विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबारको बैठकमा ‘खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथिको छलफलमा मन्त्री विश्वकर्माले खेलकुद क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो। उहाँले २०३९ सालदेखि अहिलेसम्म एउटै व्यक्तिले संघको नेतृत्व गरिरहेको उल्लेख गर्दै खेलकुदमा रहेको सिन्डिकेट हटाउन पनि परिषद् र संघका पदाधिकारीहरुको पदावधि तोकेर जानुपर्ने बताउनुभएको हो। उहाँले लोकतान्त्रीक मूल्य मान्यता अनुसार निर्वाचन प्रणालीमार्फत पदाधिकारीहरुको चयन हुने भएकाले दुई कार्यकाल हुने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले परिषद् तथा संघको नेतृत्वमा खेलाडीहरु नै आउन भन्ने उद्देश्य सहित विधेयक ल्याइएको समेत बताउनुभयो।
सांसद जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुद क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेगरी ऐन ल्याउन नहुने बताउनुभयो। खेलुकदमा सिन्डिकेट हुन नदिन संघका पदाधिकारी दुई कार्यकालमात्र रहने राम्रो विषय भएपनि यस्तो व्यवस्था ऐनमा नगरी संघको आफ्नै विधानमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिले पनि यसमा चासो राख्ने भएकाले ऐनबाट नियन्त्रण गर्न नहुने बताउनुभयो।
सांसद खगराज अधिकारीले खेल संघको विधानमा लोकतान्त्रीक पद्धतिलाई अपनाइने छ। सामान्यतया खेल संघ तथा महासंघका पदाधिकारीहरु सोही पदमा पुनः एकपटक निर्वाचित हुने प्रावधानलाई प्राथमिकतासाथ राख्न सक्नेछ भन्ने भाषा सहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन जस्तो भएपनि नेपालको खेलकुदको विकास र विस्तार हुनेगरी ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सांसद सरीता न्यौपानेले खेल संघमा लामो समय एउटै व्यक्तिले ओगटेर बस्दा खेलकुदको विकास हुन नसक्ने भन्दै दुई कार्यकाल रहने गरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एक पदको कार्यकाल सकिएपछि अर्को पदमा निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था खुल्ला रहेकाले ऐनले नियन्त्रण नगर्ने बताउनुभयो।
बैठकमा राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा खेल संघ गठन गर्न सकिने र यस्तो संघ गठन गर्दा एक खेलको एकमात्र संघ हुनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड थियो।
