काठमाडौँ , १३ जनवरी २०२०
राष्ट्रिय सभा बैठकमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले रेल्वे विधेयक २०७६ पेश गर्नुभएको छ। बैठकमा भएको प्रारम्भिक छलफलमा सांसदहरुले विधेयक ढिलै भएपनि संसदमा पेश भएर छलफल गर्न पाउँदा खुशि व्यक्त गरेका छन्। साथै संसदहरुले विधेयकमा भएका कमि कमजोरीलाई हटाउँदै समृद्ध बनाउन आफूहरुले भुमिका खेल्ने बताएका छन्। सांसद व्रिषेश चन्द्रलालले रेल्वे नेपालको विकासमा महत्वपुर्ण हुने तर यस अघिका कुनैपनि सरकारको ध्यान नगएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा रेल्वेको लामो इतिहास भएपनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा कानुन समेत बन्न नसकेको बताउनुभयो।
उहाँले सरकारले रेलको विकास गर्नको निमित्त भन्दा पनि चीनले रेल बनाइदेला, भारतले रेल बनाइदेला भन्ने मानसिकताले विधेयक ल्याएको बताउनुभयो । विधेयकमा रेल्वे वोर्डको व्यवस्था भएपनि रेल्वेको विकास हुने योजना नभएको भन्दै परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले रेल्वे विधेयक योजना र दृष्टि सहितको हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद प्रमिला कुमारीले रेल्वे विधेयकमा सरकारले रेल्वे सञ्चालनमा अवरोध पु¥याउनेलाई अन्य सजाय भन्दा जरिवानालाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । रेलमा धुलो, यात्रुमाथि फोहोर वा अन्य कुनै वस्तु फाल्ने गरेमा ५० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । रेल्वे कम्पनी र रेल्वे विभागको सट्टा रेल्वे वोर्ड र कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था गरिएको यसका सदस्य सँख्या बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले भारत र चीनमा रेल्वेको ठुलो सञ्जाल भएको र उनीहरुले प्रविधिमा निकै फड्को मारेको भन्दै नेपालमा पनि रेल्वे नल्याइकन विकास सम्भव नभएको बताउनुभयो । रेल्वेको विधेयक ल्याउँदा नै प्रविधि, लगानी तथा जनशक्ति लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । रेल्वेको विकासमा टनेल इन्जिनियरिङ र बृज इन्जिनियरिङको विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरुको प्रतिकृयापछि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले सरकारले समय र परिस्थितिको आवश्यकता र माग बमोजिम नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले केही शैद्धान्तिक, नीतिगत र प्राविधिक सुझावहरु आएको भन्दै समयसापेक्ष रुपले विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।
उहाँले विकासका लक्ष्यलाई पुरा गर्न ठुला परियोजना निर्माण बनाउन आवश्यक भएको र रेल्वे यातायातको मार्गहरु विकास गर्दै अगाडी बढ्नको विकल्प नभएको समेत बताउनुभयो । उहाँले रेलको उचित विकासका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरी त्रिदेशिय कनेक्टीभीटिलाई अगाडी बढाउने सोच र नीति अगाडी सारेको समेत बनाउनुभयो ।
२०२० को रेल्वे ऐनले अहिलेको अवस्थामा काम गर्न नसक्ने र २०५९ मा आएको अध्यादेशले रेल्वे ऐन खारेज गरेकोले पनि विधेयक अतयावश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले पेट्रोलिय मदार्थको आयात कम गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न पनि विद्युतिय रेल्वेको परिकल्पना गरिएको बताउनुभयो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न श्वसाशित अभिछिन्न अंगको रुपमा रेल्वे वोर्डको परिकल्पना गरिएको र त्यसलाई सहयोग पुर्याउन कार्यसमिति बनाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभामा पेश भएको रेल्वे विधेयकमाथि समितिमा पनि छलफल हुने छ ।
