नयाँ दिल्ली, २७ जनवरी
मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट दण्ड सजाय हटाउने सहमति जुटेको छ । संसदको विधायन समितिले दण्डसजायसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सहमति जुटाएको हो ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार र प्रकाशकलाई मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म् जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था थियो । यसको नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रले विरोध गरे । यो विधेयक आजै समितिबाट पारित गर्ने तयारी छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयकको व्यवस्थाबारे एक पटक दलका नेतासँग छलफल गर्न समय माग गरेपछि समय दिइएको छ ।
समिति बैठकमा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकमा जरिमानाको अंक उल्लेख गरिराख्नु आवश्यक नहुने बताएका थिए । विधेयकको यो प्रावधानको पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रले विरोध गरेका थिए ।
