काठमाण्डौं, 3 अगस्त, 2021
राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले संघीयताको विषयमा सरकार आफै अनविज्ञ रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले संघीयताबारे सरकार आफै अनविज्ञ रहेको दावी गर्नु भयो । सांसद बिडारीले अहिलेको ‘ब्यूरोक्रेसी’समेत संघीयताको बारेमा जानकार नरहेको बताउनु भयो । आफूले संघीयताको बारेमा पटक पटक भन्ने गरेको स्मरण गराउँदै
उहाँले भन्नु भयो,“हाम्रो अहिलेको ब्यूरोक्रेसी, अहिले हाम्रो चलिरहेको सरकार संघीयताको बारेमा अनविज्ञ ।” संघीयताको बारेमा उसले जिन्दगीभर कुनै अभ्यास नगरेको, नपढेको हुनाले सरकार र मुलुकको ब्यूरोक्रेसी संघीयताको बारेमा अनविज्ञ रहेको सांसद बिडारीको तर्क छ ।
“अन्तको संघीयताको अभ्यास हाम्रोमा अभ्यास भएन । हाम्रो देशमा थिएन ।” सांसद बिडारीलेको प्रश्न थियो, “विचरा, सरकारको दिमागमा कसरी संघीयता छ भन्ने सोच आओस?”
कानुनका जानकार उहाँले नेपालमा कति वटा ऐन छन भन्ने कुरा नेपाल सरकारका पदाधिकारीलाई समेत थाहा नभएको जिकीर समेत गर्नु भयो ।बैठकमा राष्ट्रियसभाका अर्का सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानुन बनाउने भएकाले त्यसको अनुगमनको काम उनीहरु आफैले गर्ने भएकाले सो सम्बन्धमा संघीय कानुनको व्यवस्था गरिरहन नपर्ने बताउनु भयो । समितिको बैठकमा “अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६” सम्बन्धमा छलफल भईरहेको थियो । सांसद अधिकारीले सो विधेयकका प्रस्तावनामा नै प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन समेत अनुगमन गर्ने भनि गरिएको व्यवस्था संघीयता अनुकूल नहुने भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकार आफैले आफ्नो कानुन बनाउने भएकाले संघीय कानुनमा ती कानुनहरुको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न नहुने तर्क समेत गर्नु भयो ।बैठकमा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सो विधेयकको प्रस्तावनामा छिटो आफ्नो राय दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग आग्रह गर्नु भएको थियो । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विकास आयोजनाको अनुमगन तथा मूल्यांकन गर्न, अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधार, चरण, मापदण्ड, अनुगमन मूल्यांकन गर्ने निकाय, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिसहितको कानुनी व्यवस्था गरी विकास पूर्वाधारहरुलाई उपलब्धिमूलक बनाउन अनुमगन तथा मूल्यांकन सम्बन्धि छुट्टै ऐनको आवश्यक्ता देखिएपछि सो विधेयक सरकारले ल्याएको हो ।
