काठमाण्डौ, 1 जुन 2020

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट निर्णय नहुदासम्म यथावत रहने बताउनुभएको छ ।  प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटको अनुसूचीमा तीन वर्षबाट लगातार आइरहेको उल्लेख गर्दै संसदबाट निर्णय भएपछि अरु काम अघि बढ्ने बताउनुभयो । एमसीसी परियोजना अन्तरर्गतको कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।  अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्त आयोगको सुझाव अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतको वरिपरि रहेर आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । नीजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई विस्थापित नगर्ने गरी सरकारले ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बाह्य स्रोतको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एसियाली विकास बैंकसँग कोभिडको समस्या समाधानका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट सपोर्ट सम्झौता गरिएको बताउनुभयो । त्यसैगरी विश्व बैंक, युरेपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एआईबीले समेत थप सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको उहाँले बताउनुभयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व धेरै संकलन हुँन सक्दैन भनेकै कारण चालु बजेटको अनुमानमा पनि १० प्रतिशत कम गरेर अनुमान गरिएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसअघि साढे २ प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । यद्यपी एकैपटक १०/ १२ प्रतिशत भनेर महत्वकांक्षी हुन सक्ने अवस्था अहिले नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब मात्रै छुट्याइएको सन्भर्दमा उहाँले महामारीका नियन्त्रणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पनि कामहरु भइरहेकोले अहिलेका कृयाकलाप हेर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । बजेट नपुगेको अवस्थामा पुनः बजेट छुट्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।  समग्र कृषि क्षेत्रका लागि झण्डै ८० अर्ब बराबरको बजेट छुट्याइएको उहाँले बताउनुभयो । बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुलाई सीपको आधारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बजेटले ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।

सामुदायिक विद्यालयहरु नीजि विद्यालयहरुलाई हस्तान्तरण गर्न नखोजिएको बताउनुभयो । सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशूल्क शिक्षा दिने दायित्व बोकेकाले यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सरकारको नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत गर्ने सहयोग लिने बताउनुभयो । विदेशबाट आउने नागरिकहरुको तथ्याङ्क संकलन भइरहेको र प्राथमिकताका आधारमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल ल्याएपछि उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । अर्थमन्त्री खतिवढाले विद्युतिय सवारी साधनमध्ये सार्वजनिक यातायातको सवारी साधनमा १ प्रतिशत भन्सार रहेको र त्यसमा कुनै परिमार्जन नगरिएको बताउनुभयो ।