काठमाडौँ, २७ जनवरी
आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म सरकार राजस्वको लक्ष्य भेट्नबाट एक खर्बभन्दा बढी रुपैयाँले टाढा छ । एक वर्षसम्म यही गति कायम रहेमा यस्तो दूूरी २ खर्बसम्म पुग्यो भने सरकारले चालु खर्चका लागि नै ऋण नै उठाउनुको विकल्प हुने छैन ।
सरकारलाई यस वर्ष विदेशबाट हुने आयात घट्दा रमाउने कि टाउको समाउने भन्ने द्विविधा छ ।
वर्षैपिच्छे जुन दरले आयात बढ्छ, त्यही नै दरमा राजस्व पनि बढी उठ्छ, किनकी नेपालको राजस्व जोखिमपूर्ण मानिने आयातमा बढी निर्भर छ । जब आयात घट्छ, त्यसले भन्सार शुल्क घट्दैन, भन्सार विन्दुमा संलकन हुने अन्तःशुल्क र मूल्यअभिवृद्धि कर पनि प्रभावित हुन्छ ।
आइतबार भन्सार दिवसको औपचारिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व कम उठ्यो भनेर व्यवसायीमाथि डण्ठा नचलाउने बताएका छन् । खतिवडाले भन्सारबाट योभन्दा बढी निचोर्न नमिल्ने बुझेरै यस्तो अभिव्यक्ति दिएको व्यवसायी बताउँछन् ।
पाम तेलको आयात रोक्ने भारत सरकारको निर्णयले मलेसियाबाट आएर यहाँ सामान्य प्रशोधन गरेर निर्यात हुने पामको बलमा घटेको ब्यापार घाटाको टेको त भाँचिइसक्यो, झन आयातमा आएको घाटाले भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्वमा परेको प्रभावले सरकारलाई चिन्तामा पारेको छ
अर्थविद केशव आचार्य पनि आयातमा आधारित राजस्वमा जोड दिँदा भविष्यमा कुनै कारण रेमिट्यान्स प्रवाह एक्कासी कम भए अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने बताउँछन् । अहिले राजस्वमा आन्तरिकरुपमा उत्पदित वस्तु र सेवाबाट उठ्ने करको हिस्सा न्यून र आयातबाट उठ्ने करको हिस्सा निकै बढी छ । आयात बढे मात्र राजस्व बढ्ने र आयातबाटै अर्थतन्त्र चल्ने अवस्थालाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ । त्यसलाई यो वर्षको राजस्वको तथ्यांकले पुष्टि गरिसकेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा कूल ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये भन्सार विभागलाई मात्र झण्डै ५० प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य दिइएको छ । भन्सार महसुल, वस्तु पैठारीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कः भन्सार विभागले संकलन गर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिना (साउन–मंसिर)मा भन्सार महसुल संकलन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १.९१ प्रतिशतले घटेको छ ।
वर्षभर कूल २ खर्ब १३ अर्ब भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य रहेकोमा मात्र ६५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन भएको छ । पैठारीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर वर्षभरमा १ सय ९६ अर्ब उठ्नुपर्नेछ । तर, ५ महिनामा यस्तो कर मात्र ६२ अर्ब उठेको छ । यो रकम गत वर्षको पहिलो ५ महिनाको तुलनामा ३.६९ प्रतिशतले कम हो ।
अन्तशुल्कः समेत समग्रमा न्यून छ । यस वर्ष सरकारले अन्तशूल्कः वापत १६९ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ५ महिनामा मात्र ५३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
सोही कारण कूल राजस्वमा भन्सार महशुलको योगदान २० प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको छ । तर, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा आयात र राजस्वबीचको सम्बन्ध खल्बिलने गरेको हो ।
