काठमाण्डौँ, 17 फरवरी 2020
संविधानमा नेपालको नक्सा जारी गर्न नसक्दा भारतले नेपालको भूमि मिचेर नयाँ नक्सा जारी गरेको विज्ञहरुले बताएका छन्। पूर्व सांसद मंच नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपाल भारत सिमा समस्या र समाधान’ विषयमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरुले नेपालको संविधानमा नयाँ नक्सा जारी नहुनु नै भारतलाई नेपालको भूमि मिचेर नक्सा जारी गर्न बल पुगेको बताएका हून्। सिमा विद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको नयाँ संविधानको एक पानामा नक्सा राख्न नसक्नुले भारतले नेपालको भूमि मिचेर नयाँ नक्सा निकालेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको नयाँ संविधानमा ७५ जिल्लाबाट ७७ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्रबाट ७ प्रदेशमा परिवर्तन भएको नक्सा प्रकाशित गर्न नसक्नुले भारतलाई बल पुगेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधानको अनुसुची ३ मा रहेको नेपालको निशाना छाप भित्र रहेको नेपालको नक्सा भारतले २ नोभेम्बरमा प्रकाशित गरेको नक्सा संग मिल्ने भएकोले पनि भारतले सोही प्रकारको नक्सा जारी गर्ने हिम्मत गरेको बताउनुभयो। उहाँले ब्रिटिश सरकारले भारत छोडेर जाने बेलामा सन १९४७ मा प्रकाशित गरेको ‘एट एण्ड ब्रिटिश पिरियड १९४७’ नामको नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदिलाई सिमाना बनाएर नक्सा प्रकाशित भएको बताउनुभयो। त्यस यता भारतले निकालेका नक्सामा नेपालको भूभाग मिचिएको उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले तत्कालिन साशकहरुले चुप लागेर बसेका कारण भारतले लामो समयदेखि कालापानी क्षेत्रमा सैनिक ब्यारेक राखेको बताउनुभयो। सोही बलमा अहिले नेपालको भूमि मिचेर नक्सा जारी गरेको र नेपालमा त्यसको बहस मात्र भइराखेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले ब्यास गर्खाको ३ वटा गाउँमा आफ्नो नेतृतवमा जनगणना भएको उल्लेख गर्दै त्यसबेला हिन्दुस्तानको चरोमुसो पनि देख्न नपाएको बताउनुभयो।
परराष्ट्रविद डा. भेषबहादुर थापाले सबैभन्दा घातक विषय भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले भारतले जारी गरेको नक्सा भारतको सार्वभौम विषय भएको बताउनु रहेको बताउनुभयो। उहाँले नक्सा जारी गर्नु भन्दा पनि त्यो विषय सबैभन्दा बढी घातक रहेको बताउनुभयो। नेपालको भूमिलाई भारतको स्वतन्त्रता भित्र परेको भारतको सार्वभौम विषय भएको वक्तव्य दिनु सबैभन्दा घातक भएको र भारतको यस्तो वक्तव्यको कारण जटिलता झनै देखिएको उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै २०३६ देखि २०३८ सम्म दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत रहनुभएका पूर्व सचिव द्धारिकानाथ ढुङ्गेलले आफुले तत्कालिन समयमा जिल्ला प्रमुख हुँदा नै अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताउनुभयो। तर २०३० सालदेखि नै सिंहदरबारलाई यो विषयमा जानकारी भएको तर सरकारले केही कदम नचालेको उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा विज्ञहरुले नेपाल सरकारले समयमा नै कुटनीतिक पहल गर्न नसकेका कारण अहिले भारतले एकतर्फि नक्सा सार्वजनिक गरेको बताउनुभएको थियो। भारत र चीन बीच २०१५ मा नेपालको लिपुलेक क्षेत्रहुँदै व्यापारीक मार्ग खोल्ने सहमति हुँदा समेत यो विषय बहसको रुपमा उठेको तर विस्तारै पानीको छाल जस्तै हराउँदै गएको विज्ञहरुको तर्क थियो। अहिले फेरी विरोध आउन थालेपछि सरकारले सानो हस्ताक्षर नभएको विज्ञप्ति जारी गरेर बसेको बताए। सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्न नसक्नुले पनि कुटनीतिक पहल समेत हुन नसकेको स्पस्ट हुने उहाँहरुको भनाई थियो।
