काठमाण्डौं, 30 जुलाई 2021
सरकारले शिक्षकमाथि विभेद गरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घ आन्दोलित भएको छ। सरकारले विगतमा जस्तै चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷८९ को बजेटमा पनि शिक्षकलाई विभेद गरिएको तथा महासङ्घ सँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुरुप शिक्षा नल्याएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घ चौथो चरणको आन्दोलनमा उत्रिएको हो। महासङ्ले शुक्रवार सातै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा विरोधस्वरुप रिले अनसन गरेको छ। राजधानी काठमाडौंमा माईतिघर मण्डलामा रिले अनसन गरिएको थियो । नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पुर्ण प्रसाद दवाडीले सरकारले शिक्षकहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरेको र विभेद गरेको भन्दै आन्दोलित हुनुपरेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षकहरुलाई कर्मचारीलाई दिए सरह १० दिनको पर्यटनभत्ता सहितको काज दिनुपर्ने, सबैको अस्पताल भएको तर शिक्षकको नभएकाले शिक्षक विशेष अस्पताल हुनुपर्ने, शिक्षकहरुको दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाए सरह सेवा, सुविधा पाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपाल सरकारले शिक्षकहरुमाथि बजेट भाषणमा विभेद गरेको छ। अरु विषयमा पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा शिक्षकलाई हेरिएको छ । विभेद अन्त्यका लागि हामिले शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता, सम्झौता गरेको । ३० बुँदे सहमती पनि भयो । तर शिक्षा ऐन आएन । शिक्षकहरुलाई गरेको विभेदको अन्त्य गरौँ । शिक्षा ऐन ल्याएर हामीसँग गरेका सहमती, सम्झौतालाई लागु गर भन्ने उद्देश्यका साथ हामी चरणबद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अगाडी बढीरहेका हौँ ।
’उहाँले वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण पेसालाई सम्मानित बनाइनुपर्ने, शिक्षकको सामुहिक रुपमा बढुवा गराइनुपर्ने, द्धन्दपीडित शिक्षकहरुको समस्या समाधान गरिनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारले तलव, भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उच्चमावि र राहतका अनुदानका दरबन्दीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गरिनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरु रहेको पनि बताउनुभयो । माग पुरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने उहाँले बताउनुभयो ।
