नयाँदिल्ली, २५ फरवरी, २०२०
सांसदहरुले महिला आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा महिलाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले महिला आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा महिलाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका हुन्।
सांसद लक्ष्मी परियारले महिला आयोगमा पदाधिकारी नरहेको र जिल्ला विकास समितिमा रहेको महिला विकास कमिटी समेत हटाउँदा महिलाका अधिकारहरुका क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाई भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगमा पदाधिकारी नभएको कारण महिलामाथि हुने हिंसाको क्षेत्रमा कुनैपनि काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले समितिले धेरैपटक पदाधिकारी गठनका लागि निर्देशन दिदा समेत काम नभएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै सांसद बिमला नेपालीले समितिबाट पनि पटक पटक सरकारलाई निर्देशन दिएको र संसदमा पनि कुरा उठाउँदा समेत पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई भएको बताउनुभयो । उहाँले महिलाको अधिकार प्राप्त गर्यौ मात्र भनेर नहुने र महिलालाई कुनैपनि क्षेत्रमा अवसर दिएमात्र अगाडि बढ्न सक्ने बताउनुभयो ।
सांसद नारायण प्रसाद खतिवडाले एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयतामा जाँदा ७५ जिल्लामा भएका महिला आयोगहरु हटेको र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा गठन गरियोस भन्ने प्रस्ताव उचित भएपनि राज्यले धान्न सक्छ या सक्दैन भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद खेमप्रसाद लोहनीले महिलाको क्षेत्रमा लागू गरिएका कार्यक्रमहरुको नतिजा देखिनेगरी कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधानले दिएका हकहरु कार्यान्वयन गर्न ढिलो भइसकेको र राज्यका निर्वाचित निकायमा महिलाको उपस्थिति जस्तै अन्य निकायमा पनि सहभागिताको सुनिश्चितता बढाउन कानून निर्माण गर्दा नै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
समिति सभापति तिरुदेवी पालले समितिले सरकारलाई महिला आयोगको नेतृत्व दिन सरकारलाई यसअघिनै निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । उहाँले के कारणले रोकिएको छ, त्यसमा आफुले पनि निरन्तर कुरा उठाइराखेको बताउनुभयो । उहाँले २१ औं शताब्दिमा पनि महिलाहरु विभेदमा परिरहेको बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरु जतिसुकै समानताका नारा लगाएपनि घरमा पुगेपछि फेरी उही अवस्था रहने भएकाले अव समितिले त्यस क्षेत्रमा समेत छलफल चलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा विश्वव्यापी रुपमा महिला सशक्तिकरण एवं महिला अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सिडा) कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपालले हालसम्म गरेको प्रगति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौति एवं अनुगमन मूल्याङंकनको संरचनागत ढाँचा लागयतका विषयमा समेत युएन वुमन नेपाल र राष्ट्रिय महिला आयोगसँग समेत छलफल भएको थियो ।
