काठमाण्डौँ, 27 अप्रेल
सांसद अपहरणको विषयमा अनुसन्धान गर्न विपक्षी चार दलहरुले माग गरेका छन्। काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले जनकपुरबाट सांसदलाई अपहरण गरी काठमाडौँ ल्याइएको विषयमा छानबिन गर्न माग गरेको हो। पार्टी फुटाउन अपहरणको शैलीमा जनकपुरबाट समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौँ ल्याइएको भन्दै विपक्षी दलहरुले घटनाको छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। सोमबार प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त बैठकले सांसद अपहरणको घटना छानबिन गर्न माग गरेका हो। सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा विपक्षी दलहरुबाट व्यापक विरोध भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिए पनि पृष्ठभूमिमा भएको अपराधको चित्र र चरित्रको पटाक्षेप नभएको भन्दै विरोध दलहरुले गरेका छन्। नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकास शर्माले प्रधानमन्त्री समेत संलग्न भई सांसद अपहरण भएको विषयमा मुद्दासमेत दर्ता नगरिएपछि दलहरु एकसाथ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो।
काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएर महोत्तरीमा अनुसन्धान गर्न सकिने ठाउँ हुँदा-हुँदै पनि मुद्दा दर्ता नभएपछि दलहरु गम्भिर बनेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। विगतमा पनि चितवनमा दर्ता भइ काठमाडौँमा अनुसन्धान र काठमाडौँमा दर्ता भइ सुनसरीमा गिरफ्तारी भएका नजिरहरु रहेको भएपनि शक्तिको आडमा अहिले मुद्दा दर्ता नगरिएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो ‘स्वदेशभित्र र स्वदेशभन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरुले चासो राख्नु भएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरु यो अपहरणसँग सम्बन्धित भएको विषयको मुद्दा समेत दर्ता नहुने, मुद्दा दर्ता काठमाडौँमा गरेर अनुसन्धान महोत्तरीमा गराउन नसकिने भन्ने होइन्। विगतको नजिरलाई मध्यनजर राखेर काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएर चितवनमा दर्ता भएका अथवा कारबाही भएका या चितवनमा दर्ता भएर काठमाडौंमा गिरफ्तारी भएका अथवा काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएर सुनसरीमा गिरफ्तारी भएका अन्य घटनाक्रमहरु पनि हामीले हेरेका छौं। मुलुकको २०७४ सालमा जारी भएको मुलुकी अपराध संहिताले कहिं पनि कुने ठाउँमा पनि दर्ता हुने विषयलाई रोक्दैन रोक्ने भन्ने कुनै प्रावधान पनि छैन त्यस कारणले यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक बैठकले लिएको छ।’
सांसदको अपहरण जस्तो विषय कुनै एक दलसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर समग्र शान्ति, संविधान र लोकतान्त्रीक प्रणालीमा गलत कदम भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
