काठमाडौं, 24 जनवरी 2023
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमा संघीयताको विरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका छन् । मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीले सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले सार्वजनिक रूपमा संघीयताको विरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताए । मन्त्रिपरिषद्भन्दा बाहिर बसेर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबैलाई भए पनि मन्त्रिपरिषद्भित्र बसेर सङ्घीयता र गणतन्त्रको विरुद्ध बोल्ने अधिकार कसैलाई नहुने स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘हुन त मैले यो कुरा प्रत्यक्ष हेरेको पनि होइन । थाहा पाएको पनि थिइनँ । मेरै क्याबिनेटको एक जना मन्त्रीले नै सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनुभयो माननीय सदस्यले । मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ । मन्त्रीमण्डल भन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दललाई पनि, माननीय सदस्यलाई पनि हुन्छ । तर मन्त्रीमण्डलभित्र बसेर संघीयताको विरुद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रुपले पनि, कानूनी रुपले पनि हुन सक्दैन । म यो प्रष्ट गर्न चाहन्छु । र यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ भन्ने कुरा पनि म यो राष्ट्रिय सभाको सम्मानित सदनलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय निजामती ऐनलाई संसदबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै गरी संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन लगायतका ऐनहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्दा मात्र जनताले संघीयताको अनुभूति गर्ने उल्लेख गरे । उनले सरकारले संघीय निजामती ऐन लगायतका बाँकी रहेका ऐनहरूलाई अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय सरकारमा दश प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री नबनाउने स्पष्ट पारे । उनले एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौँ रुपैयाँ बचत हुने भन्दै सत्तारुढ दलहरूलाई सर्वसम्मत बनाएर मन्त्रालय घटाउने बताए ।
