कैलाली, 26 जनवरी, 2020/ हिम शाह
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुविधा निम्ति ऐनहरूमा संशोधनको तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारलले जनप्रतिनिधिहरूलाई पहिलेभन्दा कम नहुने गरी सेवा सुविधाहरू व्यवस्था गर्न केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न लागेको हो।
सरकारले ऐन संशोधन निम्ति विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता अनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताउनुभयो। सो विधेयकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका सर्त समावेश गरिने उहिले बताउनुभयो। विधेयक माघ महिनाभित्रै प्रदेशसभामा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
विगतमा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनबमोजिम उपमहानर प्रमुखले 40 हजार, उपप्रमुखले 35 हजार, वडाध्यक्षले 25 हजार, कार्यपालिका सदस्यले 11 हजार र वडा सदस्यले 7 हजार पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए।
त्यसैगरी नगरपालिका प्रमुखले 35 हजार, उपप्रमुखले 30 हजार, वडाध्यक्षले 22 हजार, कार्यपालिका सदस्यले 9 हजार र वडा सदस्यले 6 हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे भने गाउँपालिका अध्यक्षले 30 हजार, उपाध्यक्षले 25 हजार, वडाध्यक्षले 20 हजार र कार्यपालिका सदस्यले 8 हजार र वडा सदस्यले 5 हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका थिए।अब पहिलेको भन्दा कम नहुने बताउँदै मन्त्री शाहले जनप्रतिनिधिको कामको कदर हुने गरी कानुनसम्मतले सेवा सुविधाका सर्त उल्लेख गरी विधेयक ल्याइने भनाई राख्नुभयो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपश्चात् पारिश्रमिकमा कटौती भएपछि जनप्रतिनिधिहरू खर्च धान्नै अप्ठ्यारो परेको गुनासो पोख्दै आएका छन्। ।टेलिफोन, यातायात, खानालगायतका खर्चहरूसमेत आफैले व्यहोर्नुपरेपछि सर्वसाधारणका कामकाज प्रभावित भएको डडेलधुरा अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश भट्टले गुनासो गर्नुभयो।
कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाका प्रमुख अशोक चन्दले अहिले आफ्नो पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले बैठक भत्ता, तलब वा अन्य कुनै सुविधा नलिएको बताउनुभयो। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले विभिन्न कार्यक्रम, अनुगमन र गोष्ठी सेमिनारबाट खर्च चलाइरहेका भए पनि वडाध्यक्ष र सदस्यले गत भदौ महिनादेखि कुनै सेवासुविधा लिएका छैनन्।
