काठमाण्डौँ, 19 जनवरी 2020
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रकाशित गलत समाचारका सम्बन्धमा अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति संचारगृहबाट भराउनुपर्ने बताउनुभएको छ। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफलमा बास्कोटाले यस्तो बताउनुभएको हो। विधेयकमा गलत मनासाय राखेर समाचार सम्प्रेसण गरेको ठहर भएमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने प्रावधानको सट्टा जरिवाना कति गराउने भन्ने अंक उल्लेख नगर्ने तर अदालतले तोकेको जरिवाना सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने प्रस्ताव बास्कोटाले गर्नुभएको हो। २५ देखि ५० हजार मासिक तलब पाउने पत्रकारले लाखौं क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भन्दै बास्कोटाले समाचार संस्था वा सञ्चारगृहले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनुभएको हो।
बास्कोटाले मुद्धाहरुको छानबिन र जरिवाना तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिनुपर्ने बताउनुभएको छ। आचारसंहिता उलंघनका घटनाहरु, पीडक र पीडितबीच मध्यस्थताका काम मात्रै काउन्सिलले गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बास्कोटाको भनाई छ। बास्कोटाले काउन्सिलको हकमा अथाह शक्ति केन्द्र गर्न नहुनेमा जोड समेत दिनुभएको छ। अदालतले दशी प्रमाणका आधारमा प्रमाणि भए जतिपनि सजाय तोक्ने सक्ने बताउँदै बास्कोटाले मिडियाले कसैप्रति अन्याय नै गर्दैन भनेर भन्न नसकिने बताउनुभयो।
मिडिया आफैमा शक्तिशाली भएकाले त्यसको ‘मिसयुज’ नहोस भन्ने तर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। विज्ञापन नपाएको झोँकमा व्यवसाय नै ध्वस्त पर्नेगरी समाचार सम्प्रेशण हुने गरेको बताउँदै बास्कोटाले न्याय निरुपणको विषय अदालतबाट टुंगिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
विधेयकका विषयमा प्रतिपक्षी दल, पत्रकार महासंघ लगायत सम्बन्धित क्षेत्रहरुसँग पनि छलफल भएको बताउँदै बास्कोटाले जरिवाना यति गर्ने भनेर अंक उल्लेख नगर्दा पनि हुने, मिलापत्र गराउन सक्ने अधिकार काउन्सिललाई हुनुपर्ने र पीडितलाई अदालति प्रकृयामा जान कुनै बाधा अवरोध हुन नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफल चलिरहेको छ।
