काठमाण्डौँ, 19 जनवरी 2020
सांसदहरुले कुनैपनि नागरिकले 1 दिनमा न्यूनतम ४५ लिटर गुणस्तरिय खानेपानी निःशुल्क पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले पानी खान पाउने मौलिक हक भएकाले पैसा तिर्न नसक्नेलाई निःशुल्क गुणस्तरिय पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
सांसद रंगमति शाहीले गाउँगाउँमा पनि शुल्क तिरेर पानी खाने अवस्था रहेको र गरिबले ऋण धन गरेरै भएपनि धारा बनाउनु परेको उल्लेख गर्दै निःशुल्क पानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सांसद गणेशकुमार पहाडीलेभने पैसा तिर्न नसक्ने नागरिकको घरघरमा धारा पुऱ्याउन राज्यको अवस्थाले नसक्ने भएकाले सार्ववनिक धाराको उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
सांसद विन्दा पाण्डेले संविधानले खानेपानीको पहुँचलाई मौलिक हककोरुपमा लिएको तर निःशुल्क भन्ने नरहेको बताउँदै सार्वजनिक धारा निःशुल्क नै हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले घरघरमा धारा लिनेले सशुल्क धारा लिनुपर्ने बताउनुभयो।
बैठकमा खानेपनी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गर्ने हो भने देशभर ४२÷४३ हजार खानेपनी आयोजनाको लागि सञ्चालन खर्च समेत सरकारले ब्यहोर्ने स्थिति आउने र नयाँ परियोजनाहरु ल्याउन नसकिने अवस्था आउने बताउनुभयो।
बैठकमा सांसदहरुले गुणस्तरिय खानेपानी सबैले पाउनेगरी ४५ लिटर तोकिएको तर त्यसमा पनि हिमाल, पहाड र तराईको अवस्था फरक फरक हुने भएकाले स्थानीय तहले आफैले खानेपानी कति पाउने भन्नेमा तोकेर जान सक्ने समेत बताएका छन्। तर निजी धारा निर्माण गरिएपछि खानेपानीको न्युनतम शुल्क तिर्नुपर्ने र सार्वजनिक धारामा शुल्क लिन नहुनेमा अधिकांश सांसदहरुको जोड थियो।
