नयाँ दिल्ली, 23 जनवरी 2020
केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलले नयाँ राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी संस्थानहरू-एन.आई.टी.-को स्थायी परिसर बनाउन 4 हजार 300 करोड रूपैयाँभन्दा बढी राशीको मञ्जूरी दिएको छ। मन्त्रीमण्डलले केन्द्रीय सूचीमा सामेल अन्य पिछडा-वर्गको उपजातिहरूको वर्गीकरणको जाँचको लागि गठित आयोगको कार्यकाल विस्तारलाई पनि मञ्जूरी प्रदान गरेको छ।
हिजो नयाँ दिल्लीमा केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरले संविधानको अनुच्छेद 340 मातहत आयोगको कार्यकाललाई 6 महिना बढाएर 31 जुलाईसम्म पार्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ केन्द्र शासित प्रदेश दादरा, नगर हवेली तथा दमन र दीवको राजधानी दमन हुने बताउनुभयो।
