नयाँ दिल्ली,२८ जनवरी
विधायन समितिले गरेको हेरफेरसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुनेछ । सरकारले ल्याएको विवादित मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सामान्य हेरफेरसहित पारित गरेको छ ।
अब विधेयकमा गरिने व्यवस्था अनुसार आचार संहिताविपरीत कुनै समाचार वा सूचनाबाट कुनै व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा असर पुगेमा त्यस्तो व्यक्तिले आवश्यक क्षतिपूर्तिको दावीसहित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ ।
समाचारजन्य सामाग्रीका कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगे मिडिया काउन्सिलले आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन सरकार तयार भएपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोहीबमोजिम निर्णय गर्दै सजायँ गर्ने अधिकार अदालतमा रहने गरी सच्याएको छ ।
पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था थपियो
विधायन व्यवस्थापन समितिले नयाँ आउने पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।
सरकारले यसअघि पत्रकारले परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको थिएन । विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीलगायतले पत्रकारले पत्रकारिता गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुको संशोधनलाई समितिले स्वीकार गरेको छ ।
समितिबाट पास भएको विधेयक अनुसार पत्रकारिता गर्न चाहने नयाँ पत्रकारले लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । हाल कार्यरत पत्रकारहरुले भने लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने छैन ।
समितिले जुटाएको सहमतिअनुसार विधेयकको दफा १७ मा पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्था राखिनेछ । तर, परीक्षामा फेल भएको अवस्थामा के हुने भन्ने जस्ता विषयमा विधेयक मौन छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाका अनुसार सञ्चारमाध्यमले लाइसेन्स नभएका पत्रकारलाई पनि जागिर दिन सक्नेछन् । यससम्बन्धी अन्य के(कस्ता प्रावधान राख्ने भन्ने विषयमा नियमावलीमा तोकिने उनले बताए ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक २७ बैशाख ०७६ मा संसदमा आएको थियो । २५ भदौदेखि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको थियो । समितिले प्रदेशगत रुपमासमेत छलफल गरेर विधेयकमाथि राय(सुझाव लिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार नगर्न पनि सक्छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन भएको खण्डमा पुनः राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाको संशोधनलाई स्वीकार(अस्वीकार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था मान्दैनौं – पत्रकार महासंघ
यसैवीच, नयाँ पत्रकारले परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीले असहमति जनाएका छन् ।
मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएर महासंघले आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पत्रकारका लागि लाइसेन्स प्रथा मान्दैनौं । हामी यसबारे संस्थागतरुपमा विरोध गर्छौं र लाइसेन्स प्रक्रियामा सामेल नहुन पत्रकारहरुलाई अपील गर्छौैं ।’
कुनै पनि नयाँ व्यवस्था गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको बिष्टको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘यसबारे विस्तृत छलफल भएको छैन, छलफल भएको भए हाम्रो कुरा राख्थ्यौं । कुनै पार्टीले लौ यिनीहरुलाई लाइसेन्स लिनुपर्ने ब्यवस्था गरौं भनेकै आधारमा हामी मान्दैनौं ।
