नयाँ दिल्ली,२८ जनवरी
अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थ्रि – फेज र सामुदायिक खानेपानी आयोजनाहरुको विद्युत महशुलदर घटाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्दै पनि नयाँ महशुलदर गरिएको छ ।
तीन वर्ष अगाडिसम्म कसरी कम बिजुली खपत गर्ने भन्नेमा चितिन्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक बढीभन्दा बढी बिजुली उपयोग गराउने रणनीति बनाएर महशुल दर प्रस्ताव गरेको छ ।
हाल प्राधिकरणले ५, १५, ३० र ६० एम्पियरको वर्गमा ग्राहकलाई विभाजन गरेर त्यसमा ७ वटा स्ल्याब राखी महशुल उठाउँदै आएको छ । अहिले २८ किसिमबाट मूल्य हिसाव गरेर बिलिङ गरिन्छ ।
हाल जति बढी विजुली खपत र्गयो त्यति नै दर बढ्दै जान्छ । तर, अब यसलाई रणनीतिक रुपमा परिवर्तन गरेर व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउन लागिएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंग विद्युत महशुल तय गर्दा हिटर, एसी, इन्डक्सन लगायतको प्रयोग बढ्ने घिसिङको विश्वास छ । देशभित्र बिजुलीको खपत बढे त्यसले आन्तरिक उत्पादकत्व बढेर अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने प्राधिकरणको तर्क छ ।
महशुल धेरै भयो भनेर विद्युतीय सामान उपयोग गर्न जनता डराएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अब डराउनेभन्दा पनि प्रोत्साहित हुने गरी महशुल तोक्न खोजिएको बताए । उनका अनुसार विगतमा विजुली बचाउन बढी प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई हतोत्साही बनाउने गरी महशुल तय भएको थियो ।
प्राधिकरणले २१ बाट ५१ युनिटसम्मको एउटै उपभोक्ता स्ल्याब राख्न लागेको छ । त्यसपछि क्रमशः अरु ठूलो युनिटको अन्तरगतमा स्ल्याबहरु रहनेछन् । घिसिङ मासिक २ सय युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई अझ बढी खपतका लागि आकषिर्त गर्नेगरी आकर्षक महशुल राखियो भने सबैले इन्डक्सन प्रयोग गर्न सक्ने बताउँछन् ।
‘इन्डक्सनले महिनाभरिमा सय युनिट पनि खपत गर्दैन । त्यही स्ल्याबभित्र ग्राहकले इन्डक्सन प्रयोग गर्न पाए भने त फाइदा भयो । त्यसैले अब महशुल दर स्ल्याब र रेन्जहरू परिवर्तन गर्ने गर्न खोजेका हौं,’ घिसिङ भन्छन् ।
अब १० युनिटसम्म विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकले महिनामा ३० रुपैयाँ शुल्क तिरे पुग्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकसँग महशुलमा ‘इनर्जी चार्ज’ नलिने प्रस्ताव तयार गरेको हो ।
विद्युत नियमन आयोगमा जाने यस्तो प्रस्ताव जस्ताको तस्तै स्वीकृत भए १० युनिटसम्म मात्रै खपत गर्ने विपन्न परिवारले लाभ पाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
