काठमाण्डौ, 4 फरवरी 2020
संयुक्त राष्ट्र संघका आवासिय प्रतिनिधि जुलियान्ड भ्यालेरीले नेपाल सरकारले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया परिमार्जन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताउनुभएको छ। ललितपुरको पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयमा मंगलबार न्यायका लागि लडिरहेकी गंगामाया अधिकारीसंग भेट गर्दै भ्यालरीले सबैलाई न्याय दिलाउन संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया विश्वसनिय ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले संक्रमणकालिन न्यायको विषय संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षामा पनि उठने भएकाले परिमार्जन गरी अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो।
संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको नाताले पनि नेपालले महासन्धीमा भएका अधिकारहरुको पालना गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रले महासन्धीमा उल्लेखित विषय पालना गरे नगरेकोमा राष्ट्र संघको गम्भिर चासो रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया विश्वसनिय ढंगले अगाडी बढाई पीडितलाई न्याय दिन र मानवअधिकारको उल्लंघन हुन नदिने तर्फ सरकार संवेदनशिल रहेकामा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो।
भ्यालरीसँगको भेटपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै गंगामाया अधिकारीले सरकारले आफुलाई न्याय नदिएकोले संयुक्त राष्ट्र संघसँग न्यायको अपिल गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले न्याय नपाउँदा सम्म लडिरहने बताउनुभयो। उहाँले ८÷९ वर्ष सम्म पनि आफुलाई सरकारले न्यायका नदिएकोमा असन्तुष्टी जनाउनुभयो।
अधिकारीले तात्कालिन सशस्त्र द्धन्द्धकालमा २०६१ सालमा हत्या गरिएका भनिएका १७ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग राख्दै आउनुभएको छ। गंगामायाका श्रीमान नन्दप्रसाद अधिकारीको आमरण अनशनकै क्रममा २०७१ असोजमा निधन भएको थियो।
