काठमाडौँ, ६ फरवरी,२०२०
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको निष्पक्षताप्रति प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाएको छ ।
बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले गरेको निर्णय भेदभावपूर्ण भएको आरोप लगाउनुभयो । मन्त्रिपरिषद् निर्णय गर्नुभन्दा पहिले एजेण्डा तय गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने, प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बैठक बसेर निर्णय हुने तर प्रधानमन्त्री निर्दोष हुने मन्त्री दोषि हुने भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले उक्त प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल विरुद्ध मुद्धा दायर गर्न नसक्नु सत्तापक्षका नेतालाई जोगाउने र विपक्षी दलका नेतालाई फसाउने रणनीति सरकारले लिएको आरोप समेत लगाउनुभएको छ । ‘‘नेकपाका शक्तिशाली नेता विष्णु पौडेल पहिले देखी नै ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका थिए । तर जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दा निर्दोस ठान्ने ? नेकपाका नेताहरुलाई जोगाउने र विपक्षी नेताहरुलाई फसाउने नीति सरकारले ल्याएको देखिन्छ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मन्त्रीपरिषद्को एजेण्ड फाइनल गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम निर्णयाधिकारी तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल । सबै निर्णयको जवाफदेही निर्णयहरुप्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, अनि उहाँ सदाचारी हुने, कांग्रेसको उपसभापति, संसदीय दलको उपनेता विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचारी हुने । यो निर्णय भेदभाव पूर्ण छ भनेर दुनियाले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।’’
संवैधानिक आयोगहरुले विवादीत र एकपक्षीय निर्णय गर्नुको अर्थ के हुन्छ भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ ।
‘आयोगलाई के बाध्यता प¥यो ? २ तिहाइको सत्ताको स्वेच्छाचारी र निरंकुश छाया त आयोगमाथि परेको होइन् ? नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद र महाअभियोग लगाउन सक्ने संसदमा नेकपाको लगभग २ तिहाइ छ । खबरदार भन्ने नेकपाको धम्कीले त काम गरेको होइन ?’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले आफ्नो अपराध स्वीकार गरिसकेको दावी उहाँले गर्नुभयो । शक्तिको आडमा प्राप्त गरेको जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर भन्नु नै अपराध स्वीकार गर्नु भएको उहाँको भनाईछ । ‘प्राइम लोकेशनमा रहेको प्राइम घडेरी नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले शक्तिको दुरुपयोग गरी प्राप्त गरेको जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भन्दैमा अख्तियारको निर्णय कस्तो अविवेकी ? जग्गा फिर्ता दिन्छु भन्नु अपराधको स्वीकारोक्ति होइन् ?’, उहाँले भन्नुभयो ।
आयोगले निष्पक्ष गर्ने छानबिनमा आफ्नो सधै साथ रहने तर न्यायाधीकारीले काखा र पाखा गर्नेगरी गरेको निर्णयप्रति समर्गन जनाउन नसकिने उहाँले बताउनुभयो । बुधबार अख्तियारले कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित तीन जना पूर्व मन्त्री गरी १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । तर नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने बताएपछि उहाँहरुविरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको छैन् ।