काठमाण्डौँ, 7 फरवरी 2020
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले जातिय तथा लैंङ्गीक विभेद अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरुको ध्यान जान नसकेको बताउनुभएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको अवस्था विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले देशमा जातिय विभेद, लैङ्गीक तथा अल्पसंख्यकमाथिको विभद कायमै रहेको भएपनि न्यूनिकरण तर्फ राजनीतिक दलको ध्यान जान नसकेको बताउनुभएको हो। समाजमा अझै पनि बालविवाह, छाउपडी प्रथा, बालश्रम, महिला हिंसा र मानव बेचविखन जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरु व्याप्त घट्ने गरेको बताउनुभयो। मानवअधिकारका सवालमा राष्ट्रिय मावनअधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो।
नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका धेरै प्रावधानहरुमा अझ महासंघको विमति रहेको बताउनुभएको छ। काउन्सिल स्वायत्त र सशक्त हुनुपर्नेमा सरकारले केही प्रावधानहरु राखेर नियन्त्रण गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ। काउन्सिलमा रहने ११ जना पदाधिकारीमा ७ जना सरकारले सिधै नियुक्त गर्ने व्यवस्थाले सरकारले नियन्त्रणमुखि विधेयक ल्याएको पुष्टि हुने उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले समाजलाई आवश्यकता अनुसार सुधार र सुरक्षाका लागि चाहिने कानून निर्माणको सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याइएका कानूनहरु बलियो बन्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले तीन कानूनहरुले मानवअधिकारको रक्षा समेत गर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा संसदमा पछिल्लो समय प्रस्तुत भएका विधेयकहरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र विरोधी स्वरहरु दबाउने उद्देश्यले आएको भन्दै सहभागिहरुले सरोकारवालासँग छलफल गरी विधेयक सच्याएर ल्याउन माग गरेका छन्।
