अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कापरेशन (एमसीसी)को विषयलाई लिएर आज नेपालको राजनिति धरातल निक्कै तात्तिएको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा मान्छेहरु लामबद्ध हुद गएका छन् । कसैले यो नेपालको लागि युगान्तकारी परिवर्तन हो भन्छन् भने, विरोधी पक्षले यो नेपाललाई गुलामीको जंजीरमा बाँध्ने साँङ्गलो हो भन्दै कुर्लिन थालेकका छन् । जता हे¥यो, उत्ता आफ्नै ढपली आफ्नै राग । दलहरु पनि पौठे जोरीमा लागेका छन् । कोइ ठिक,त कोई बेठिक । जस्को सुन्यो उसैको ठिक लाग्छ । तर मुख्य कुरा के हो भने यो एमसीसीको हल्लाले संसदमा धमाल मचाएको छ । राष्ट्रको लागि खर्चिनु पर्ने समय हो–हल्लामा ब्यतित भैरहेको छ । सरकाले पूरजोर तरिकाले आफु ठिक रहेको र राष्ट्रको हितमा निर्णय गरिरहेको भनिरहेको छ भने विपक्षले देशको सार्वभौमिक्ता माथि नै प्रश्न उठिरहेको बताउँछ ।

सममाजिक सन्जालका आफुलाई विद्धवान ठान्नेहरुको आफ्नै मनपरी छ । मुख्य कुरा के भने ५५ अर्बको ठूलो धनरासी राष्ट्रमा भित्रिदा विकासका पूर्वाधारहरुले निश्चितनै गति पाउने छन्, चौतर्फिरुपमा राष्ट्रलाई आत्मानिर्भर बनाउने दिशामा पहल गर्न सकिने छ । शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि,उधोग, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा आमुचुल परिवर्तन हुने कुरालाई नकार्न मिल्दैन्, तर सरकारी भनाई अनुसार ५५ अर्बको रासीले त्यो लक्ष्य पाउन सकिने भए विदेसीको मनमानी सर्तमा सम्झौता गरी किन राष्ट्रको अस्मितालाई दाउमा लगाउने ? किनकी ५५ अर्बको रासीको सामु टेलिकम सेवाप्रदक्त कम्पनी एनसेलको सरकारले ६२ अर्बको राजस्व माफ ग¥यो । यस्ता अन्य कतिपय उधोेगहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व ईमानदारीले सरकारले हिम्मत देखाएर उठाउन सक्यो भने रकम कईगुना अधिक उठन सक्छ भने, सरकार एमसीसीको पछाडिलाग्नु को कारण के हो ? एनसेलको ६२ अर्बको ठूलो कि एमसीसीको ५५ अर्ब ? सरकारको नियति माथि यसै प्रश्नले शंका उठाउछ ? जनता अब धेरै समझदार भै सकेका छन् । आफ्नो हित र अहितको विषयलाई राम्ररी बुझन थालेका छन् । तसर्थ शब्दजालमा जनतालाई राख्नु भन्दा सरकारले ईमानदारी पूर्वक एमसीसीको अवलोकन गर्न जरुरी छ । समयको यो कालखण्डमा गल्ती गरे भावी पिढीको प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने छ । सबैलाई चेतना भया् ।