नयाँ दिल्ली, 18 फरवरी
नेपाल भारत सीमामा अहिले भइरहेको कडाई र भारतबाट तेस्रो मुलूक जाने नेपालीहरुको सम्बन्धमा भारतस्थित नेपाली राजदूतावासले जारी गरेको सर्कूलरका सम्बन्धमा छलफल गरिएको छ। दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा सोमबार भएको कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको औपचारिक आग्रहपछि भारतीय अध्यागमनले ‘नेपालका स्थलमार्गबाट दिल्ली पुग्ने नेपाली यात्रुले विमानबाट काठमाडौँ फर्कन नपाउने’ नियम अनिवार्य गरेको खुल्न आएको छ।
कार्यक्रममा दिल्लीस्थित उपनियोग प्रमुख भरतकुमार रेग्मीले मानव बेचविखनलाई रोक्नका लागि नेपालका स्थलमार्गबाट दिल्ली पुग्ने नेपाली यात्रुले विमानबाट तेस्रो मूलुक जान नपाउने व्यवस्था भएको बताउनुभयो। उहाँले भारतले डिजिटलाईजेशनलाई प्राथमिकता दिएका कारण पनि स्थलमार्ग हुँदै भारत आउँदा हवाईमार्ग प्रयोग गर्न नपाउँने व्यवस्था भएको भनाई राख्नुभयो। रेग्मीले यस नयाँ व्यवस्थाले खाडी मूलुकमा हुने मानव तस्करी भने कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले गत 28 जनवरीमा जारी गरेको सर्कूलरमा पनि यात्रुले आफ्नो राहदानीमा ‘प्रस्थान छाप’ (डिपार्चर स्टाम्प) भएको अवस्थामा मात्रै भारतीय अध्यागमनले ‘आगमन छाप’ (एराइभल स्टाम्प) लगाउने स्पष्ट प्रबन्ध कायम भएको जनाएको छ। अब ‘दिल्ली आउने नेपाली यात्रुको पासपोर्टमा इन्ट्री परमिट देखियो भने मात्रै भारतीय अध्यागमनले एक्जिट–परमिट दिने नियम अनिवार्य’ भएको छ। तर तेस्रो मूलुकबाट आउने पासपोर्ट धारक नेपालीहरुको हकमा भने यो व्यवस्थाले खाशै फरक नपार्ने बुझिएको छ। यो व्यवस्थासँगै नेपाली नागरिकताको आधारमा अब नेपाल-भारत हवाई यात्रा झन्झटिलो बनेको छ।
बैठकबाट बाहिरिएका विभिन्न प्रवासी संगठनका प्रतिनिधिहरुले केवल मानव तस्करीलाई लक्षित गरि गरिएको यस निर्णयले भारत आउने नेपाली नागरिकहरुलाई ठूलो समस्या निम्ताएको बताएका छन। कहिले प्लेनकै यात्रा गर्न र कहिले बसकै यात्रा गर्न बाध्यातमक अवस्था हुने भएकाले नेपालीहरुले काठमाण्डौमा प्रस्थान छाप लगाउन सम्भव पनि नभएको नेशनल लाईवलाई बताएका छन।
बैठकमा विभिन्न प्रवासी राजनीतिक संगठन र टूर एण्ड ट्राभल्सका सदस्यहरुले दोहोरो नागरिकता भएका नेपालीहरुलाई समस्या भईरहेको बताएका थिए। अहिले सीमामा भारतीय सुरक्षा निकायले चेकजाँचका क्रममा दोहोरो नागरिकता भए/ नभएको सोधपुछ बढि गर्ने गरेको उनिहरूले बताएका थिए। यस सम्बन्धमा दिल्लीस्थित उपनियोग प्रमुख भरतकुमार रेग्मीले दोहोरो नागरिकता संवैधानिक रूपमा गैर-कानूनी भएको र सीमामा यसका लागि कडाई गरिनु भारतको आन्तरिक मामिला भएको बताउनु भएको थियो।
