नयाँ दिल्ली 22 फरवरी 2020
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सामाजिक परिवर्तन र व्यवस्थामा बदलावको लागि कानूनी राज्य आधार भएको बताउनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतद्वारा आयोजित दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक सम्मेलनलाई आज नयाँ दिल्लीमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले कानून सर्वोच्च भएको र न्यायपालिकाप्रति देशवासीहरूको अटूट विश्वास रहेको बताउनुभयो। अयोध्या भूमि विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले फैसला हुनुपूर्व निकै मतभेद भएपनि सर्वोच्चको फैसलालाई जनताले सहर्ष स्वीकारेको बताउनुभयो।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कानून तथा न्यायमन्त्री रविशंकर प्रसादले लोकतन्त्रमा विरोध र लोकप्रियता दुवैको स्वागत गरिनुपर्ने, तर लोकप्रियताले संवैधानिक जनादेशलाई प्रभावित गरेको खण्डमा समस्या उत्पन्न हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकार चलाउने जिम्मेवारी निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाथि छोडिदिनुपर्ने जिकिर पनि गर्नुभयो।
प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडेले संविधानले बलियो र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो।
यस सम्मेलनमा विषय ”न्यायपालिका र बद्लिदो विश्व” हो। सम्मेलनमा विश्वभरी कैयौँ कानूनविद्हरूले भाग लिइरहेका छन्।
