काठमाण्डौँ, 24 फरवरी 2020
बीमा विज्ञहरुले बीमा समितिको क्षमतामा अझ बढी सुधार गरेर जानुपर्ने बताएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको सोमबारको बैठकमा बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका फत्तबहादुर केसीले बीमा क्षेत्रको आकार र क्षेत्र बढ्दै गएको अवस्थामा नियामक निकायलाई बलियो र सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बीमा व्यवसाय फस्टाउँदै गएको र व्यवसायको आकार बढ्दै गएकाले बिमितको हक हितमा ध्यान दिएर बीमा क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय कारोबारमा पनि धेरै निगरानी राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। स्वायत्ता र अधिकारको अभावमा नियामक निकायले काम गर्न नसक्ने बताउँदै नियामक निकाय अझबढी सुदृढ र इमान्दार नभए बीमा क्षेत्र संकटमा पर्ने उहाँले बताउनुभयो।
पूर्व अध्यक्ष केसीले बीमा विधेयक ल्याउन एकदिन पनि ढिलो गरिए अहिले सम्म पशुपतिनाथको आशिर्वादले बचेको नेपालको बीमा क्षेत्रमा कुनैपनि दिन ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्ने बताउनुभयो।
बैठकमा बीमा विज्ञ सुरेन्द्रमान प्रधानले प्रस्तावित विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु धेरै रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको बीमा क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै रहेकोले विधेयकका अधिकांस दफामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
बैठकमा प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरकृष्ण महर्जनले विधेयकमा नेपालमा बीमा व्यवसाय गर्न विदेशी कम्पनी पनि आउने व्यवस्था गरिएकाले त्यसलाई हाटाउन सुझाव दिनुभयो। त्यस्तै बीमा कम्पनीको लाइसेन्स प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी विधेयक ल्याउन सुझाव दिनुभयो।
बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सबै संस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्न लागिएको बताउनुभयो। उहाँले सुक्ष्म नियन्त्रण गर्नुभन्दा बीमा संस्थाहरुलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था ऐनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
सांसद सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बीमा व्यवसायलाई अझबढी प्राक्टिकल बनाउने र यस प्रतिको विश्वास जगाउने काम नगरे नेपालमा बीमा व्यवसायको विस्तार सम्भव नभएको बताउनुभयो।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले बीमा गर्नेले पाउने सेवा सुविधा र उसले गर्ने दावी भूक्तानी समयमा दिन सकिएन भने बीमा व्यवसाय प्रतिको विश्वास कमजोर भएर जाने बताउनुभयो। उहाँले नियामक निकायलाई नियमनको हिसाबबाट काम गर्न दिनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल हुनु अघि बसेको उक्त बैठकमा विज्ञहरुले बीमा समितिलाई अझबढी स्वतन्त्र र सुदृढ गराएर लौजानेगरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
