काठमाण्डौ, 11 मार्च 2020

अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बिमालाई भरपर्दो र विश्वासिलो व्यवसायको रुपमा विकास गर्नका लागि बीमा सम्बन्धी सबै कामलाई एकद्धार प्रणालीबाट गर्न लागिएको बताउनुभएको छ। संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गको अर्थ समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले बीमालाई एकद्धार प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गर्नका लागि बीमा समिति ऐन र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐनलाई खारेज गरेर एकीकृत ऐन बनाउने परिकल्पना गरिएको बताउनुभएको हो। उहाँले व्यवसाय र जीवनमा आईपर्ने सबै किसिमका जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्ने तहसम्म बीमा सेवा पुग्नुपर्छ भनेर बीमा सेवा विस्तार गर्न खोजिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। बीमा सम्बन्धी ऐनहरुलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि परेका संसोधन प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले नियमनकारी निकायलाई अझै बढी नियमक निकायको रुपमा प्रभावकारी तुल्याउन, बीमा व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुको साथै अन्तराष्ट्रिय बीमा सम्बन्धी नियमनकारी व्यवस्थाहरु, प्रचलन तथा अभ्यासहरुलाई नेपालमा पनि लागु गरेर बीमालाई भरपर्दो व्यवसायको रुपमा विकास गर्ने अवधारण सहित विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।
उहाँले बीमा प्रिमियमको माध्यमबाट बचत परिचालन हुने र प्रिमियम वापत संकलन भएको पैसाले पूँजी बजारमा योगदान पुर्याउने भएकाले यसले व्यवसायीक वातावरण पनि सुदृढ पार्ने र बचत पनि परिचालन हुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले बीमा सेवाका कारण विमितहरुले आफ्नो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र व्यवस्थापन गर्न सक्ने तथा बचत परिचालन हुने भएकाले दीर्घकालिन लगानीको स्रोत जुटी पूँजी बजारको पनि बिकास हुने उल्लेख गर्नुभयो। यी सबैका लागि नियमनकारी निकाय बलियो हुनुपर्ने विधेयकमा प्राधिकरणको अवधारणा अनुरुप विमा समितिको सट्टा प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले बीमा सेवालाई वर्ग विशेष वा धनी र गरिबको आँखाले नहेर्न पनि आग्रह गर्नुभयो।
संसोधनकर्ता समिति सदस्य सासंद प्रेम सुवालले बीमा कम्पनीको इमान्दारीतामाथि प्रश्न उठाउदै सम्पत्तिमाथि कर लगाई सरकारले त्यो करलाई शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने तर्क गरेपछि मन्त्री खतिवडाले वर्ग विशेषको रुपमा बीमा सेवालाई नहेन आग्रह गर्नुभएको थियो। सांसद सुवालले बीमासेवाको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने भन्दै विरोध गर्नुभएको थियो।
मन्त्री खतिवडाले सरकारले साना साना व्यवसायीको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि लघु बीमालाई महत्वका साथ अघि बढाएको र अहिले एक चौथाई जनसंख्यामा बीमा सेवा पुगेको बताउनुभएको थियो। उहाँले बीमा व्यवसायलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाबीच समन्वय हुनुपर्ने भएकाले अधिकार र बीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी कुरालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले ती विषयलाई पनि विधेयकमा समावेश गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।