काठमाण्डौ, 17 मार्च 2020

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि सम्बन्धी सम्पुर्ण समस्याको एकिकृत ढंगले समाधान गर्ने गरि सरकारले काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा भूमिसंग जोडिएर सदनमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै उहाँले सबै समस्याको एकिकृत समाधान गर्ने गरि आवश्यक ऐन, नीति, नियमावलि र आयोग गठनको तयारी भईरहेको बताउनुभएको हो। उहाँले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या उठाईरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सुकुम्बासी, अव्यवस्थिति बसोबास, मोही, वादी, विर्ता, उखडा, स्ववासी, रैकर लगायतका भूमिसंग जोडिएका सबै समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या अव्यवस्थित बसोबास, सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा देखिएको समस्या लगायतलाई एकिकृत ढंगले सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। सरकारले भूमि समस्या समाधानका लागि आवश्यक ऐन पनि बनाएको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले विगतमा सुकुम्बासी समाधानका लागि भनी विभिन्न समयमा धेरै आयोग गठन भएपनि सुकुम्बासी को हो भन्ने पहिचान गर्न नसकेको तथा भूमिअधिकारको आन्दोलनले भूमिहिनको संख्या र वास्तविक सुकुम्बासीको परिभाषित गर्न नसकेकोले समस्या यथावत रहेको बताउनुभयो। विगतबाट शिक्षा लिदै सरकारले भूमिसंग जोडिएका सबै कानून निर्माण गरेर मात्रै व्यवहारिक कार्य अघि बढाउने तयारीमा लागेको स्पष्ट पार्नुभयो।

भूमि हिन आठौ संशोधन दुवै सदनबाट पास गरेर प्रमाणीकरण पनि गर्ने काम भएको र नियमावलि निर्माण गरि सहमतिको लागि विभिन्न निकायमा पठाउने काम सरकारले गरेको, आयोग निर्माण गर्ने विषय मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको र स्वीकृतिको चरणमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले पटके सुकुम्बासी बन्ने प्रवृत्तिको पनि सरकारले अन्त्य गर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भूमि व्यवस्थापनको काम जटिल र विवादास्पद विषय रहेकाले सरकारले सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने गरि समस्या समाधान गर्ने ढंगमा अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्ध धेरै समुहका धेरै इन्ट्रेस्ट र चलखेल हुने गरेको भन्दै सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने विषयमा राजनीति नगरी सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो।

विगतमा आयोगको बैधानिकता तथा आयोगले वितरण गरेको जग्गाको बैधानिकता सम्बन्धी प्रश्न उठेकाले त्यस्तो अवस्था नआउने गरि संघीय सरकारको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संलग्न बनाएर काम गर्ने गरि कानुन निर्माण गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले विगतको परम्परा र अभ्यास विपरित सरोकारवालाहरुसंग नियमित छलफल र पारदर्शी बनाउने गरि कानुनी व्यवस्था गरिएको, तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीय तहलाई परिचालन गरिएको, आवाद, अब्बल र  बसोबास गर्दे आएको जग्गा र बसोबासीबीचको अनौपचारिक भू सम्बन्धको पहिचान गरि व्यवस्थापन गर्दै जाने गरि आधुनिक पद्धतिको विकास गरिएको बताउनुभयो।

सांसदहरुको प्रश्न

सांसद कोमल ओलीले अनधिकृत रुपमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेलाई कारवाही र जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै कहिले देखि प्रभावकारी बन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो।

सांसद अनिता देवकोटाले “सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई कम्तिमा र बढीमा कति जग्गा उपलब्ध गराउने र स्वामित्व कसको रहने हो ? दाङ्गको सार्वजनिक जग्गा नेकपाका कार्यकर्ताले व्यवसायीक प्रयोजनका लागि लिएका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ” भनी प्रश्न गर्नुभयो।

सांसद प्रकाश पन्थले ‘नेपालका सिमानाहरु अतिक्रमण भईरहेको,जंगे पिल्लरहरु ढलिरहेको भन्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहितको नेपालको चुच्चे नक्सा कहिले सार्वजनिक हुन्छ’ भनी प्रश्न गर्नुभयो।

सांसद रामनारायण विडारीले “२०१६ सालमा नै विर्ता उन्मुलन भनिएको देशमा अहिले पनि विर्ता जग्गा छ भनेर हल्ला मच्चाएर हिडेको कुरा सत्य हो कि होइन थाहा चाहियो ? फिल्डबुक तयार छ लालपुर्जा छैन। पाँच पुस्ता सम्म बस्या छ कहिलेही लालपुर्जा बन्दैन । यो अब कहिलेसम्म बन्छ त्यसको पनि थाहा चाहियो। ”

डाक्टर बिमला राई पौड्यालले भूउपयोग नीति कार्यान्वयको अवस्था कहाँ पुगेको छ भनी प्रश्न गर्नुभयो।

खिमलाल भट्टराईले नियमावलि र आयोग गठन कहिले सम्म ढुंगिएला ? भनी प्रश्न गर्नुभयो।

सांसद देवेन्द्र दाहालले मालपोत कार्यलयमा कर्मचारीको अभाव देखिएको तथा अनलाईन सिस्टम झन्झटिलो र भद्धा भएको सम्बन्धमा सरकारको धारणा माग गर्नुभयो।

प्रमिला कुमारीले वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बन क्षेत्र वा चुरे क्षेत्रमा राख्ने पनि प्लान छ कि ? भनी प्रश्न गर्नुभयो।

गंगा बेलबासेले २०४९ –५० देखि चितवनको माडीमा पटक पटक नापी भएपनि स्थानीयले लालपुर्जा अहिले सम्म पाउन नसकेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

सांसद ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले ‘अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समस्या समाधानका सन्र्दभमा विद्यमान बन ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐन एकआपसमा बाझिएकाले त्यसलाई मिलाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? भू उपयोग ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहमा भू उपयोग परिषद्हरु बनेका छन् कि छैनन ? भूमि बैक स्थापना गर्ने सन्र्दभमा के भईरहेको छ । र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने नक्सा पठाईएको छ छैन ?’ भनी प्रश्न गर्नुभयो।

सांसदहरुको प्रश्नमा मन्त्रीको उत्तर

मन्त्री अर्याले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने सरकारको अभियान अन्र्तगत सरकारले जाँचबुझ आयोगको गठन गरेको र जाँचबुझ आयोग क्रियाशिल रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कब्जा भएको जग्ग फिर्ता गर्ने काम भईरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले तराईमा दर्ता २ सय ८४ विगाहा र पहाडमा ९६ रोपनी जग्गाको दर्ता फिर्ता गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो।

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या फरक प्रकृतिको विषय भएकाले भूमीहिन सुकुम्बासीलाई पहिलो नम्बरमा सम्बोधन गर्नुपर्ने र अव्यवस्थित बसोबासी पनि बैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनको नजरमा समस्या भएकाले दुवै समस्या समाधान गर्न फरक फरक विधि र तरीका अबलम्बन गरिने उहाँले बताउनुभयो। साथै प्रकृति अनुसारको राहत उपलब्ध गराउने गरि सरकारले तयारी गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। व्यवस्थापन नै गर्नुपर्ने खालका अव्यवस्थिति बसोबासीको हकमा निश्चित शुल्क लिएर व्यवस्थित गर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भोगचलनमा रहेका जग्गा नाप नक्सा नमिलेका कारण जनताले भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि  त्रुटी सच्याएर जनतालाई राहत दिन पुन नापी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईएको स्पष्ट पार्नुभयो।

भूमि आयोग गठन र नियमावलि सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट गठन आदेश निर्णय गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिसकेकाले स्वीकृती भएपछि कार्यान्वयनमा आउने स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले नदी किनारका जोखिमका बस्तीहरुलाई सरकारले अर्को स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने गरि स्थानान्तरण गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले भू उपयोग ऐन कार्यान्वयनको निम्ति मन्त्रालयले नियमावलि तयार गरेर विभिन्न निकायमा सहमतिका लागि पठाएकाले सहमति प्राप्त भएपछि क्याविनेटमा लगेर स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने स्पष्ट पार्नुभयो। भू उपयोग नक्सा तयार गर्ने काम त्यसपछि अघि बढ्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले विर्ता उन्मुलन भएकाले विर्ता छ भन्न नमिले पनि विर्तासंग जोडिएको जमिनको समस्या विकराल रहेकाले ती समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले मालपोत कार्यालयमा नया प्रविधि प्रयोगमा ल्याएकाले केही असजिलो भएपनि पछिल्लो समय सेवाग्रहीको सेवा लगायतका सेवामा सुधार आएको दाबी गर्नुभयो।

बन ऐन  र भूमि ऐन बाँझिएको सन्र्दभमा भने उहाँले समस्या देखिएमा थप छलफल गरेर अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो।