काठमाण्डौँ, 19 मार्च 2020
विधायन व्यवस्थापन समितिले विशेष अवस्थामा अदालतको अनुमतिबिना पनि फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधान सहित विशेष सेवा गठन सम्बन्धि विधेयक अन्तिम टुंगो लगाएको छ। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहिबार बसेको बैठकले मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता लगायत विशेष विषयमा फोन ट्यापिङ गर्न अदालतको अनुमति नचाहिने व्यवस्था गर्दै विधेयकलाई अन्तिम टुंगो लगाएको हो। नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अदालतको अनुमतिबिना फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएको हो। सो प्रावधानमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो। देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र अन्य विशेष कुराहरुका लागि मात्रै फोन ट्यापिङ गर्न सकिने प्रावधान राखिएको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताउनुभयो। मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई मात्रै फोन ट्यापिङको अधिकार दिइएको छ। अनुसन्धान निर्देशकले फोन ट्यापिङको आधार र कारण अभिलेखिकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने र त्यसलाई अदालतमा प्रमाणका रुपमा कसैले पनि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। ट्यापिङ भएको फोनको दुरुपयोग भएमा त्यसलाई दण्डनिय मानिएको छ।
गुप्तचर निकायलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य उद्देश्यले ल्याइएको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मुख्य उद्देश्य सूचना संकलन गर्ने हो। तर त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पदमा रहँदा वा अवकाश पाएपछि पनि सूचना दुरुपयोग गरे कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । यद्यपी उक्त प्रावधान २०७८ साउन १ गतेबाट लागु हुनेछ ।
