काठमाण्डौँ, 28 अप्रेल
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी वर्षका लागि नयाँ योजनाहरु थप नहुने भएका छन्। गत वर्षका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन भएपछि नयाँ योजनाहरु थप नहुने भएका हुन्। मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार बजेट प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। मंगलबार मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सचिव अधिकारीले नराखी नहुने केही कार्यक्रम बोहक अरु नयाँ कार्यक्रम नथपिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अर्थ मन्त्रालयबाट गत वर्षका आयोजनालाई निरन्तरता दिने गरी नयाँ योजनामा बजेट प्रस्ताव नगर्न निर्देशन भएको छ। त्यही अनुसार बजेट प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। नराखी नहुने कार्यक्रम बाहेक अन्य थपिदैनन्। गत वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी आगामी वर्षको बजेट आउँछ।’’
मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहभागि सांसदहरुले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक योजना पर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। विगतका वर्षहरुमा शक्ति र पहुँचका आधारमा योजनाहरु पर्ने परम्परा तोड्दै समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरुले सुझाव दिनुभएको हो।
सांसद गणेश पहाडीले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम नछुट्ने गरी बजेट बनाउन आग्रह गर्नुभयो।
सांसद जीवनराम श्रेष्ठले बजेट वितरण नीति ठिक नभएका कारण कसैकोमा बजेट नपर्ने कसैको धेरै पर्ने गरेको बताउनुभयो। वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै सन्तुलित र न्यायोचित ढंगले बजेट वितरण गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो।
सांसद नारायण प्रसाद खतिवडाले भने एक निर्वाचन क्षेत्र एक कार्यक्रम भन्दा पनि गत वर्षको अवस्था हेरेर वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
छलफलमा सहभागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले विगतमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुका लागि बजेट नपुग्ने अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम थपिने अवस्था नभएको बताउनुभयो। गत वर्षकै योजनाहरु सम्पन्न गर्न 50 अर्ब भन्दा बढी अपुग रहेको उहाँको भनाई छ। अर्थ मन्त्रालयले समेत विगतका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर योजना प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएका कारण नयाँ आयोजना थपिने सम्भावना कम रहेको उहाँको भनाई छ।
महानिर्देशक गेलालले अहिलेसम्म 1 खर्व, 7 अर्ब, 3 करोड 95 लाख बराबरका आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको बताउनुभयो। सञ्चालित आयोजनाहरुमा असार मसान्तसम्म 57 अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकिने अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ। अझै पुराना आयोजनाहरुका लागि 50 अर्ब अपुग रहेपनि आगामी वर्ष अर्थले 24 अर्ब रकमको सिलिङ पठाएकोमा कर्मचारीहरु र कार्यालय व्यवस्थापनको खर्च कटौती गरेर विकास निर्माणमा करिब 18 अर्ब मात्रै विनियोजन हुने बताउनुभयो।
छलफलमा बैतडी 1 का सांसद दामोदर भण्डारी, सिन्धुली 1 का सांसद गणेश पहाडी, नुवाकोट 2 का सांसद नारायण खतिवडा बाजुरा 1 का सांसद लालबहादुर थापा, डोटीका सांसद प्रेम आले कैलाली 5 का नारदमुनि राना, नुवाकोटका सांसद बहादुरसिंह लामा लगायतका सांसदहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
