काठमाण्डौँ, 28 अप्रेल
संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘संक्रामक रोग ऐन,2020’ को कार्यान्वयनका विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा संक्रामक रोग ऐन, 2020 को कार्यान्वयन मापन एवम् मूल्याङ्कनका विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा सहभागि विज्ञहरुले तत्कालिन र दीर्घकालीन रुपमा ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन छुट्टै मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधान सभा सदस्य रमेश लेखकले अन्य देशको संक्रामक रोग सम्बन्धी ऐन र ती मुलुकहरुले महामारीसँग कसरी लडिरहेका छन अध्ययन गरेर कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो।
बैठकमा संविधान सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले ऐन निर्माण पछि परीक्षणबाट आएका उपलब्धीको समिक्षा र आगामि दिनमा अवलम्बन गर्ने विधिको पनि समिक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ऐन निर्माण पछि यसको परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा उठने प्रश्नहरुको जवाफ समेत खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
बैठकमा सांसदहरुले सरकारलाई संक्रामक रोगको महामारी विरुद्ध ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न अथवा नयाँ ऐन आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत पनि काम गर्न सक्ने गरी सुझाव दिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति एवम् सांसद रामनारायण विडारीले कर्मचारीलाई सार्वजनिक विदा दिने, काम नगर्ने, देशलाई आर्थिक भार पार्ने, आर्थिक मन्दी बढाउने खालका आदेश जारी हुँदै गएकाले विशेष ऐन चाहिने तर विपद व्यवस्थापन ऐनबाट काम गर्न नहुने बताउनुभयो।
संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव (कानून) अर्जुन कुमार खड्काले संक्रामक रोग ऐन २०२०मा संक्रामक रोग भनेको के हो परिभाषा नै नरहेको बताउनुभयो। उहाँले परिभाषा नै अस्पस्ट भएको ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु धेरै रहेको बताउनुभयो। यस्तै उक्त ऐनमा आदेश जारी गर्न सक्ने तर समिति गठन गरेर काम गर्ने अधिकार नदिएको भएपनि व्यवहारमा समिति गठन गरेर काम गरिएकोले ऐनको कार्यान्वयनमा कनेक्सन हुन नसकेको बताउनुयभो।
बैठकले सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिन मस्यौदा तयार गर्न संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा र संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव अर्जुन कुमार खड्कालाई सहजीकरण गर्ने जिम्मा समेत दिएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरुसँगै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारी, विज्ञहरु खिमलाल देवकोटा, रमेश लेखक, राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवाली र संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव अर्जुन कुमार खड्काको उपस्थिति रहेको थियो।
