काठमाण्डौँ, 6 मे 2020
महालेखा नियन्त्रक गोपिनाथ मैनालीले वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली नहुँदा संवैधानिक संकट आउन सक्ने बताउनुभएको छ। राजश्व बाँडफाँड, वित्त हस्तान्तरण लगायत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न आयोजित अर्थसमितिको बैठकमा महालेखा नियन्त्रका मैनालीले लकडाउनले अर्थतन्त्रमा पारेको असर कमगर्न काम गर्दा संवैधानिक संकट आउन सक्ने खतरा रहेको बताउनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो ‘कोरोना आइसकेपछाडि हाम्रो वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको नियमावली पनि छैन्। संसदले हामीलाई के म्याण्डेट दिएको छ भन्दा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनबाट भन्दा खर्च गर्ने र आलेप गर्ने छुट्टै स्ट्रिम हुनुपर्छ एकाउन्ट भित्र भनेको छ। त्यो काम हामीले गर्न सकेका छैनौं। एउटा सानो संबैधानिक संकट आउनसक्ने अवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षमा अडिटको सिलसिलालाई लिएर।’ कोरोना कोषमा जम्मा भएको करिब 2 अर्ब 18 करोड रुपैयाँबाट अहिलेसम्म निकासा नगरिएको र ट्रेजरीबाट व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको नियमावली नहुँदा समस्या आउन सक्ने मैनालीले बताउनुभयो। वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले खर्च गर्ने र आलेप गर्ने स्ट्रिम हुनुपर्छ भनेको अवस्थामा नियमावली नहुँदा संकट आउन सक्ने बताउनुभएको हो। उहाँले प्रदेश सरकारहरुले खोलेको कोरोना कोषबाट भने रकम खर्च भइराखेको बताउनुभयो।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन लागू गरिएपछि सरकारको आम्दानीमा असर परेको मैनालीले बताउनुभयो। उहाँले वैशाख 23 गतेसम्म 5 खर्ब 93 अर्ब राजस्व उठेको र ऋण अनुदान समेत गर्दा कुल 6 खर्ब 46 अर्ब आम्दानी पुगेको बताउनुभयो। यस्तै भ्याट र अन्त शुल्कसमेत लकडाउन भएपछि कम उठेको बताउनुभयो। जसका कारण सरकारको लक्ष्यमा असर गर्ने र स्थानीय तह एवम् प्रदेश सरकारलाई वितरण गर्ने बजेटमा समेत असर पर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारी खर्च गर्ने तरिकामा फरक रणनीति अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘बिजनेस एजयुजअल हिसाबले यो समस्या समाधान हुँदैन। अहिले हामीले भूकम्पमा यो गरेका थियौं भन्नेले पनि त्यो नलेजले पनि हामीलाई धेरै कुरा अनुमान गर्नलाई सहयोग गर्छ त्यो नलेजलाई चाहिदैन भनेको होइन्। तर त्यो भन्दा पनि पर छ है यसको कम्लिकेसन चाहिं।’
यस अघि हुँदै आएको स्थिति अनुसार कुनै समाधान ननिस्कने र भूकम्प लगायतको विपद्को अवस्थामा अपनाएको गतिविधिबाट समेत समस्या समाधान नहुने भएकाले नयाँ रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी बजेटको तर्जुमा गर्ने, योजना बनाउने सीप न्यून हुने भएकाले संघीय सरकारले सघाउनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो। त्यसका लागि गाइडलाइनहरु, स्टाण्डर्डहरु, प्राटोकलहरु, मोनिटरिङको फ्रेमवर्क लगायतका कुराहरु बनाउने विषयमा सघाउनुपर्नेमा पौडेलले जोड दिनुभयो।
